विकास म्हणजे केवळ रस्ते, इमारती नव्हेत. तर, या प्रक्रियेमध्ये नागरी पैलूंचाही विचार झाला पाहिजे. सामाजिक उद्दिष्टांची पूर्ती करीत नागरीकरणाच्या माध्यमातून प्रगती साधण्यासाठी बौद्धिक समाज उदासीन आहे, असे मत ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधव चितळे यांनी सोमवारी व्यक्त केले. दाटीवाटीची गर्दी म्हणजे नागरीकरण नाही हे ध्यानात घेऊन विकासाचे समाजशास्ज्ञ-अर्थशास्त्र हा अभियांत्रिकी शिक्षणाचा भाग होईल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने प्रगत नागरीकरणाच्या दिशेने आपली पावले पडतील, असेही चितळे यांनी सांगितले.
‘द इन्स्टिटय़ूशन ऑफ इंजिनिअर्स इंडिया’च्या पुणे शाखेतर्फे ‘नागरीकरण का व कसे’ या विषयावर माधव चितळे यांनी बी. जी. वाळिंबे स्मृती व्याख्यान गुंफले. शाखेचे अध्यक्ष विजय घोगरे, मानद सचिव व्ही. एन. शिंदे, अरुण वाळिंबे, राजेंद्र वाळिंबे आणि राजेंद्र सराफ या वेळी उपस्थित होते.
नागरीकरणाचे राष्ट्रीय निकष काय आहेत हे प्रशासनाला माहीत नाही असे नाही. पण, विकास करताना या निकषांचे पालन होताना दिसून येत नाही, असे सांगून माधव चितळे म्हणाले, रस्ते, उद्याने, शाळा, महाविद्यालये यासाठी प्रतिव्यक्ती १० चौरस किलोमीटर सार्वजनिक जागा असली पाहिजे, असे राष्ट्रीय निकषामध्ये नमूद आहे. पण, मुंबईमध्ये केवळ १.२ चौरस किलोमीटर एवढी जागा उपलब्ध आहे. मुंबईचा विकास आराखडा २०११ मध्ये अस्तित्वात यायला हवा होता. मात्र, या विकास आराखडय़ाचे प्रारूप २०१४ मध्ये वितरित झाले आहे. काळाच्या गरजेला हाक देण्यास वेळ लावला जातो. नागरी जीवनातील जाणिवा बोथट झाल्या असून हे समजून घेण्यास समाजातील सुशिक्षितांकडे वेळ नाही. एकीकडे मुंबईमध्ये पाच लाख लोक पदपथावर राहतात. तर, दुसरीकडे म्हाडाने २० वर्षांत केवळ १० लाख लोकांना आसरा दिला हे वास्तव आहे. समाज म्हणून आपण या प्रश्नांना कसे सामोरे जाणार हा प्रश्न आहे. प्रशासक आणि राज्यकर्ते स्वत:ची फसवणूक कशी करतात याचे मुंबई हे बीभत्स रूप आहे. मूलभूत प्रश्नांना हात घातला तरच उत्तरे सापडतील. केवळ वरवरची मलमपट्टी उपयोगाची नाही. राजेंद्र बाळिंबे यांनी प्रास्ताविक केले. व्ही. एन. शिंदे यांनी आभार मानले.
‘एफएसआय’ हा कर्करोग
माधव चितळे म्हणाले, चटई क्षेत्र निर्देशांक म्हणजेच एफएसआय मिळाला की विकास झाला अशी राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची समजूत आहे. म्हणूनच साऱ्यांचे लक्ष ‘एफएसआय’वरच असते. एफएसआय हा कर्करोग आहे. एकदा का त्याची हाव सुटली, ती हा विकार कसा पोखरून टाकतो याचे मुंबई हे उत्तम उदाहरण आहे. राज्यातील अन्य शहरे देखील त्याच मार्गाने जात आहेत.
