पुणे : कामाची शाश्वती, प्रोत्साहन भत्ता आणि सन्मानाची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात पुणे महापालिकेकडून स्वच्छ संस्थेला केवळ एक वर्षांची तात्पुरती मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात स्वच्छच्या कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरुन निषेध व्यक्त केला. मागील १३ वर्षांपासून पुणे शहराची स्वच्छता आणि पर्यायाने स्वास्थ्यासाठी कार्यरत असलेल्या स्वच्छच्या कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या तोंडावर उपेक्षा केल्याची भावना कचरा वेचकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. पुणे शहराच्या कचरा व्यवस्थापनात भरीव योगदान देणाऱ्या स्वच्छ या संस्थेला केवळ एक वर्षांची तात्पुरती मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मुख्य सभेने सोमवारी घेतला. त्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छचे कर्मचारी रस्त्यावर उतरले. ७० टक्के पुणे शहराला दररोज दारोदार कचरा संकलनाची पारदर्शक, विश्वसनीय सेवा मागील १३ वर्षांपासून देणाऱ्या ३५०० कचरा वेचकांनी दुर्लक्षित ते संघटित असा अभूतपूर्व प्रवास केला. कचरा वेचकांच्या मागण्यांबाबत कोणतीही चर्चा न करता तात्पुरत्या मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याने कचरा वेचकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. स्वच्छ पुणेच्या अध्यक्ष सुमन मोरे म्हणाल्या,की ३३ लाख पुणेकरांनी लेखी पाठिंबा देऊनही महापालिकेने केवळ तात्पुरती मुदतवाढ देणे आमच्यासाठी धक्कादायक आहे. सुप्रिया सुळे, मोहन जोशी, महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी जून महिन्यात आंदोलनाच्या वेळी आमच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन आम्हाला तसेच ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांना दिले होते. प्रत्यक्षात मुख्य सभेत कंत्राटदारी आणण्याची भाषा केली जात आहे. एका वर्षांची तात्पुरती मुदतवाढ ही आमची फसवणूक आहे. डॉ. बाबा आढाव म्हणाले,की स्वच्छच्या कामाविषयी, कचरा वेचकांच्या उपजीविकेविषयी, शहराला त्यांच्या कामामुळे होणाऱ्या फायद्याविषयी सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत वारंवार चर्चा करून देखील कचरा वेचकांना तात्पुरती एका वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा आणि त्यानंतर कंत्राटदारी पद्धत शहरात लागू करण्याचा मुख्य सभेने घेतलेला निर्णय क्लेशकारक आहे.
