नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा… तज्ज्ञ समितीची स्थापना

पुणे-नाशिक ‘सेमी हायस्पीड’ रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गात प्रमुख अडथळा ठरणाऱ्या जागतिक वैज्ञानिक संशोधन केंद्र – ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’ (जीएमआरटी) प्रकल्पामुळे केंद्रीय रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी अहिल्यानगर, शिर्डी मार्गे हा मार्गाला मंजुरी देत जुना प्रस्ताव रद्द केला. त्यामुळे सिन्नर, संगमनेर आणि इतर भागातील लोकप्रतिनिधी, स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आंदोलन करण्यात आले असून केंद्रीय मंत्र्यांकडे निवेदन देण्यात आले आहे. याबाबत जन आंदोलन होत असताना बुधवारी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधिमंडळात जुन्या मार्गिकेबाबतयब जनभावनेचा आदर आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने विचार करून निर्णय़ाबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (महारेल) यांच्याकडूनच करण्यात आला होता. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर मी स्वत: याबाबत वारंवार पाठवुरावा केला असताना याबाबत मान्यता मिळाली नाही. केंद्र सरकारकडून जीएमआरटी प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा असून यामध्ये ३२ देशांसाठी महत्वाची आहे. जीएमआरटीचे स्थलांतर शक्य नसल्याचे सांगत या मार्गाल नकार देण्यात आला आहे.’

त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयानुसार मार्गाबाबत बदल करता येणार नसले, तरी रेल्वे मंत्र्यांशी बोलून जीएमआरटी प्रकल्पाला धक्का न लागता वेगळा बफर झोन तयार करून मार्गिका जाऊ शकते किंवा नाही याबाबत तज्ज्ञ सल्लागारांची नेमणूक करण्यात येईल. या समितीला तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी देऊन निष्कर्षाअंती निर्णय घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

रेल्वे प्रशासनाने केलेल्या अहवालानुसार केंद्र सरकारने सर्व तपासणी करूनच जीएमआरटी प्रकल्पात अडथळा निर्माण होऊ नये, म्हणून मार्गिका बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सरळ मार्गे प्रकल्प नेहण्याासाठी राज्य सरकारचीही आग्रही भूमिका असून हा अडथळा कसा दूर होईल, स्थानिक गावांना कसा फायदा होईल, या भूमिकेतून तज्ज्ञ सल्लागारांची समिती नेमण्यात येत आहे. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री