पुणे : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण, बँका, सूतगिरण्या आणि साखर कारखाने अशा सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लवकरच इलेक्ट्रॉनिक व्र्होंटग मशिनवर (ईव्हीएम) घेण्यात येणार आहेत. याबाबत सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत ईव्हीएम खरेदीसाठी निधी देण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच काही तासांत लागू शकणार आहेत. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया किचकट आहे. मतपत्रिकेद्वारे मतदान आणि मतमोजणी होत असल्याने या दोन्ही प्रक्रियांसाठी वेळ लागतो. काही सहकारी संस्थांसाठी पसंतीक्रम पद्धतीचा अवलंब केला जातो. परिणामी मतमोजणी होऊन निकाल लागण्यास काही वेळा एक दिवस, तर कधी दोन दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे ही पद्धत बंद करून लोकसभा, विधानसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रमाणे मतदान आणि मतमोजणीसाठी ईव्हीएमचा वापर करण्याबाबत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. याबाबत प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी म्हणाले, सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ईव्हीएमचा वापर यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर काही सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी करण्यात आला होता. आता सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएमद्वारे घेण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रधान सचिवांनी ईव्हीएम खरेदीसाठी प्राधिकरणाला निधी देण्याचे मान्य केले आहे. प्राधिकरणाने शासनाकडे साडेआठ ते नऊ कोटी रुपये निधीची मागणी केली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात येणाऱ्या निधीतून काही ईव्हीएम खरेदी केली जातील. त्यानुसार लहान सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएमवर घेता येऊ शकतील. दरम्यान, मुंबई जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय-एक अंतर्गत येणाऱ्या रिझर्व्ह बँक स्टाफ अॅ,न्ड ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीची निवडणूक ईव्हीएमद्वारे घेण्यात आली होती. प्रायोगिक तत्त्वावर झालेली ही निवडणूक यशस्वी झाली होती. पुणे, मुंबईत ईव्हीएमवर निवडणुका यशस्वी झाल्याने सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची निवडणूक ईव्हीएमवर घेण्याचा प्रस्ताव आहे. ईव्हीएमचा वापर आवश्यक राज्यात विविध प्रकारच्या दोन लाख ५८ हजार सहकारी संस्था आहेत. त्यामध्ये सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी सूतगिरण्या, पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती ग्राहक संस्था, सहकारी रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि खरेदी-विक्री संघ यांचा समावेश आहे. या संस्थांच्या निवडणुकांवरून कायम आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. काही गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारीही प्राप्त होतात. त्यामुळे ईव्हीएमचा वापर केल्यास निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन मतदान आणि मतमोजणीतील लागणारा विलंब टाळता येणार आहे.
