शिक्षण विभागाकडेही तपशील नाही

पुणे : बारावी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना बायोमेट्रिक यंत्रणा बंधनकारक केल्याच्या आदेशाची अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारने एक महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र, मुदत उलटून गेल्यानंतरही किती महाविद्यालयांनी ही यंत्रणा कार्यान्वित केली याचा तपशील शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक यंत्रणेकडे बहुतांश महाविद्यालयांनी दुर्लक्षच केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांनी खासगी शिकवणी चालकांशी सामंजस्य करार केल्याचे आढळून आले होते. विद्यार्थी नियमित वर्गाना उपस्थित न राहता खासगी शिकवण्यांना जातात आणि केवळ  प्रात्यक्षिक परीक्षेपुरते महाविद्यालयात येतात अशा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे खासगी शिकवण्यांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर बारावी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक स्वरुपात घेण्याचा आदेश १५ जूनला देण्यात आला.  शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये पुणे, नाशिक, नागपूर, मुंबई आणि औरंगाबाद या विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये बारावी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली. त्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली. तसेच यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे की नाही, याची शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण निरीक्षक यांनी तपासणी करून सरकारला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. ही यंत्रणा कार्यान्वित न करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता काढून घेण्याचा इशाराही या अध्यादेशाद्वारे देण्यात आला होता.

किती महाविद्यालयांनी बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित केली याचा तपशील उच्च शिक्षण विभागाकडे मागितला असता, सध्या आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. त्यामुळे महाविद्यालयांनी यंत्रणा कार्यान्वित केल्याची खात्री करण्याबाबतची कार्यवाही प्रशासकीय स्तरावरूनही झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.

बायोमेट्रिक यंत्रणा न बसवलेल्या महाविद्यालयांची आकडेवारी जाहीर करा

सरकारचा आदेश झुगारून बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित न केलेल्या महाविद्यालयांची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने केली आहे. या बाबतचे निवेदन माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित न केलेल्या महाविद्यालयांची यादी जाहीर करून संबंधित महाविद्यालयांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी दिला.