राज्यातील काही व्यावसायिक महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडे पुढील शैक्षणिक वर्षांचे शुल्क आगाऊ भरण्याचा तगादा लावण्यात येत असल्याचे, ‘ना देय प्रमाणपत्रा’वर (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) स्वाक्षरी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकणे, ‘पोस्ट डेटेड धनादेश’ दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देण्याचे प्रकार होत असल्याचे शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) निदर्शनास आले आहे. असे प्रकार करणे हे शुल्क नियामक कायद्याचे उल्लंघन असल्याची तंबी देत विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही याची काटेकोर काळजी घेण्याबाबत शुल्क नियामक प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. हेही वाचा >>>पुणे आंतराष्ट्रीय विमानतळावर सोन्याची तस्करी करणाऱ्या महिलेला पकडले; औषधी कॅप्सुलमध्ये सोन्याची भुकटी राज्यातील काही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर काही अभ्यासक्रमांचे प्रवेश अद्याप सुरू आहेत. मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क आगावू भरण्याबाबत महाविद्यालयांकडून मागणी करण्यात येत असल्याबाबत विद्यार्थ्यांनी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रार केल्यानंतर शुल्क नियामक प्राधिकरणाने या संदर्भातील परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. हेही वाचा >>>‘३ हजार देतो तुम्ही एकदा…’ म्हणत महिलेचा विनयभंग; आरोपीला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात महाविद्यालयांनी पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्काची मागणी करणे हे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश आणि शुल्क नियमवाली) कायदा २०१५मधील कलम १५(४) चे उल्लंघन आहे. महाविद्यालयाने शैक्षणिक वर्षात उमेदवाराकडून एकापेक्षा जास्त वर्षाचे शुल्क आकारल्यास तो ‘कॅपिटेशन फी’चा प्रकार ठरेल आणि संबंधित महाविद्यालयाविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल असे कायद्यात नमूद केले असल्याबाबत प्राधिकरणाने परिपत्रकात नमूद केले आहे. महाविद्यालयांनी कायद्यातील तरतूदींचे पालन करणे बंधनकारक असून विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. तक्रार नोंदवण्याचे आवाहनशुल्क नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अतिरिक्त शुल्क, आगाऊ शुल्काची मागणी महाविद्यालयांनी केल्यास त्याबाबतची तक्रार विद्यार्थी, पालकांनी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे करावी. त्याबाबतची माहिती या संकेतस्थळावर देण्यात आल्याचे प्राधिकरणाचे सदस्य शिरीष फडतरे यांनी सांगितले.
