कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना पुण्यात होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान साक्षीदार म्हणून हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. राव यांच्यासह तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना देखील आयोगाने साक्ष देण्यासाठी पाचारण केले आहे. हिंसाचार झाला तेव्हा राव हे पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी होते १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे एन पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. हा हिंसाचार झाला तेव्हा राव हे पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी होते. त्यामुळे राव यांना साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. आयोगाचे सचिव व्ही व्ही पळनीटकर यांनी राव यांना समन्स बजावल्याला दुजोरा दिला. आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल राव यांना सुरुवातीला ९ आणि १० जून रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु आयोगाचे पुण्यातील सुनावणीचे वेळापत्रक बदलण्यात आले आहे. त्यानुसार राव यांना ६ आणि ७ जून रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले. राव यांनी विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांच्यामार्फत आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात प्रामुख्याने सन २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक स्तंभ परिसरात होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तयारीबाबत माहिती आहे. ६ ते १० जून दरम्यान पुण्यात सुनावणी चौकशी आयोग ६ ते १० जून दरम्यान पुण्यात सुनावणी घेणार आहे. राव यांच्यासोबत आयोगाने निवृत्त भारतीय लष्करी अधिकारी मानद कॅप्टन बाळासाहेब जमादार यांनाही समन्स बजावले आहे. तसेच आयोगाने पुण्यातील सुनावणीदरम्यान तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना साक्षीदार म्हणून हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. त्यात कोरेगाव येथील हिंसाचाराच्या वेळी पुणे ग्रामीण पोलिसांचे अतिरिक्त आयुक्त असलेले वरिष्ठ अधिकारी संदीप पखाले, पोलिस उपअधीक्षक गणेश मोरे (आता निवृत्त) आणि शिक्रापूर पोलिस ठाण्याचे प्रमुख असलेले सहायक पोलिस आयुक्त रमेश गलांडे यांचा समावेश आहे.
