४४,१८५ संस्थांकडूनच लेखापरीक्षण अहवाल सादर सहकारी संस्थांनी (सहकारी आणि गृहरचना संस्था) त्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल सहकार खात्याकडे पाठविण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै अशी होती. परंतु, या मुदतीमध्ये राज्यभरातील एकूण १ लाख ५७ हजार संस्थांपैकी केवळ ४४ हजार १८५ संस्थांनी मुदतीमध्ये लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले आहेत. उर्वरित १ लाख १२ हजार ७९९ संस्थांना लेखापरीक्षण अहवाल सादर न केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आली असून नोटिशीला समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा सहकार आयुक्तालयाकडून देण्यात आला आहे. सहकारी संस्थांमधील साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध डेअऱ्या, मत्स्य केंद्रे आणि पशु संवर्धन संस्था वगळता अन्य सर्व सहकारी आणि गृहरचना संस्था अशा एकूण १ लाख ५७ हजार नोंदणीकृत संस्था राज्यात आहेत. सहकारी संस्थांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्थापन आणि आर्थिक नियोजनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लेखापरीक्षणाची जबाबदारी संबंधित संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि लेखापरीक्षकांची आहे. परंतु, ३१ जुलैची मुदत ओलांडूनही अनेक सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेले नाहीत. सहकार खात्याकडून नियुक्त केलेल्या पॅनेलवरील वैयक्तिक सनदी लेखापाल, सनदी लेखापालांच्या आस्थापना, शासकीय लेखापरीक्षक अशा प्रमाणित लेखापरीक्षकांकडून हे लेखापरीक्षण केले जाते. ३१ जुलै अंतिम मुदत असली तरी, ३१ सप्टेंबर ही लेखापरीक्षण सादर करण्याची महत्तम मर्यादा आहे. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये लेखापरीक्षण अहवालाला संचालक मंडळाची मंजुरी करून तो सादर केला जाणे कायद्याचे मूळ तत्त्व आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबरअखेर १ लाख १६ हजार संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले होते. यंदा १ लाख २५ हजार संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ३१ जुलै या दिलेल्या मुदतीत लेखापरीक्षण अहवाल का सादर केला नाही, याबाबत संबंधित संस्था आणि त्यांनी निवड केलेल्या लेखापरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटिस पाठविण्यात आल्या आहेत. १५ सप्टेंबपर्यंत लेखापरीक्षणाची यादी अंतिम होणार १) संस्थेच्या सभासदांना लेखापरीक्षणाचा वर्ग काय मिळाला, संस्थेची आर्थिक आणि सांपत्तिक स्थिती, संस्था सहकाराच्या व्यापक तत्त्वांवर काम करते आहे किंवा कसे हे माहिती होण्यासाठी आणि नव्या सुधारित अधिनियमानुसार कायद्यात बदल झाल्यामुळे सहकारी संस्थांना स्वत: लेखापरीक्षक नेमण्याची मुभा आहे. २ ) त्यामुळे लेखापरीक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल सादर न केलेल्या १ लाख १२ हजार ७९९ संस्थांना सप्टेंबरमध्ये अहवाल सादर करावे लागणार आहेत. ३ ) त्यानंतर १५ सप्टेंबपर्यंत लेखापरीक्षण केलेल्या संस्थांची यादी अंतिम होऊन ती शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर ती यादी शासनस्तरावरून प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
