पुणे : तुकडेबंदी आणि स्थावर संपदा तथा मालमत्ता (विकास आणि नियमन) कायद्याचे (रेरा) उल्लंघन करून बेकायदा दस्त नोंदणी प्रकरणात पुण्यातील ४४ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. संबंधितांची चौकशी करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या समितीचे गठन करण्यात आले आहे. निलंबित केलेल्यांची चौकशी स्वतंत्र अधिकाऱ्यामार्फत होणार आहे.पुणे शहरातील २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांत रेरा आणि तुकडेबंदी कायद्यातील नियमांना बगल देऊन सन २०१८ पासून काही दुय्यम निंबधक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने खरेदी-विक्री व्यवहारातील मध्यस्थांना हाताशी धरून बेकायदा दस्त नोंदणी होत असल्याच्या अनेक तक्रारी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत शासनस्तरावर संशयित दस्तांची तपासणी करण्यासाठी खास पथकाची नेमणूक करण्यात आली होती. या पथकाने तपासणी केल्यानंतर पुण्यातील दहा हजार ५४१ दस्त बेकायदा पद्धतीने नोंदले गेल्याचे उघडकीस आले. त्यामध्ये ४४ अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.दरम्यान, रेरा कायद्यांतर्गत नोंद नसलेल्या प्रकल्पांमधील ४२४ सदनिकांची दस्त नोंदणी सन २०२०-२१ मध्ये झाल्याचे निदर्शनास आले. शेतजमिनीच्या हस्तांतरणाचे दस्त नोंदवताना तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असतानाही १११ दस्त हवेली क्रमांक तीन या कार्यालयात नोंदविण्यात आले. तसेच खरेदी-विक्री करणारे पक्षकार हजर नसतानाही ते हजर असल्याचे दाखवून अन्य खासगी व्यक्तींद्वारे दस्त नोंदवण्यात आले आहेत. याशिवाय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात रिक्त जागांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांनाच दुय्यम निबंधकांचा कार्यभार सोपवला जातो. संबंधितांना हाताशी धरून बांधकाम व्यावसायिकांनी ताबा पावती आणि आठ-ड उताऱ्यांसह बेकायदा कागदपत्रांच्या आधारे रेराकडे नोंद न करता दस्त नोंदणी करून घेतली. आठ-ड म्हणजे ग्रामपंचायतीने घराच्या मालकीचा दिलेला दाखला. बिल्डरने इमारती उभ्या करून रेराकडे नोंद न करता सदनिकेची ताबा पावती, आठ-ड दाखला ही पर्यायी कागदपत्रे देऊन दस्त नोंद केले. मात्र, एकाच बिल्डरचे नाव अनेक सदनिकांच्या दस्तांत दिसले आणि हा प्रकार उघडकीसआला. अशाप्रकारे दहा हजार ५६१ दस्त बेकायदा पद्धतीने नोंद झाले आहेत.नियमबाह्य दस्तनोंदणी केल्याप्रकरणी ४४ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. त्यांची चौकशी करण्यासाठी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. प्रत्येक निलंबित केलेल्याची चौकशी स्वतंत्र अधिकाऱ्यामार्फत होणार आहे. - श्रावण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक
