प्राधिकरणाकडून कंपनीला कमाल ४० टक्के ‘गॅप फंडिंग’; प्रकल्पासाठी ३५ वर्षांचा करार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) करण्यात येणाऱ्या शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मार्गावरील मेट्रो प्रकल्पासाठी टाटा रिएल्टी - सिमेन्स, आयएलएफएस आणि आयआरबी या तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. प्रकल्पासाठी ३५ वर्षांचा करार करण्यात येणार असून कराराचा मसुदा तयार करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. कमीत कमी व्यवहार्यता अनुदान निधी (गॅप फंडिंग) मागणाऱ्या कंपनीला मेट्रोची निविदा देण्यात येणार आहे. कमाल चाळीस टक्के एवढेच ‘गॅप फंडिंग’ प्राधिकरणाकडून संबंधित कंपनीला देण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाकडून करण्यात येणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पाच्या निविदेच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात झाली आहे. नोव्हेंबरमध्ये अंतिम टप्प्यातील निविदा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर बाजारात पैसे उभे करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी संबंधित कंपनीला दिला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीच (२०१८) प्रत्यक्ष मेट्रोचे काम सुरु होणार आहे. मेट्रोच्या निविदेच्या पहिल्या टप्प्यात मेट्रो प्रकल्पासाठी कोणती कंपनी पात्र आहे, याबाबत चाचपणी घेण्यात आली. एका लाइनवर किमान तीन लाख वाहतूक होणे आवश्यक असते. त्यामुळे मेट्रो करण्याएवढी वाहतूक शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मार्गावर आहे किंवा कसे, याबाबतचे वाहतूक सर्वेक्षण, तीन किंवा पाच मिनिटांच्या अंतराने मेट्रो सुटेल तेव्हा प्रवास करण्यासाठी आवश्यक प्रवाशी असतील की नाही, मेट्रो सुरु झाल्यानंतर तिकीटदर किती ठेवावा, प्रकल्पासाठीची किंमत आठ ते दहा वर्षांत वसूल होणे आवश्यक असल्याने आर्थिक, कायदेशीर, तांत्रिक, वाहतूक, रहदारी हे सर्व पैलू पहिल्या टप्प्यात पडताळून पाहण्यात आले.निविदेच्या दुसऱ्या टप्प्यात गॅप फंडिंग देण्यात येणार आहे. बोलीमध्ये किमान गॅप फंडिंग मागणाऱ्या कंपनीला मेट्रोची निविदा मिळण्याची शक्यता आहे. संबंधित कंपनीला निविदा देताना निश्चित तिकीटदर, स्थानक संख्या, आरेखन, जागा किती द्यायची हे निश्चित होणार आहे. कराराची प्रत करार करताना जोडली जाणार आहे. सर्व कामे कराराप्रमाणे करावी लागणार आहेत. नोव्हेंबरमध्ये निविदा प्रक्रिया पार पडणार आहे. बोली झाल्यानंतर संबंधित कंपनीला किमान ६० व कमाल ९० दिवसांची मुदत बाजारात पैसे उभे करण्यासाठी दिले जाईल. कंपन्यांच्या निवडीचे निकष मेट्रो प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला तीस टक्के स्वत:चा निधी आणि सत्तर टक्के कर्ज घेण्याला मान्यता देण्यात येणार आहे. संबंधित कंपनीला सार्वजनिक प्रकल्प आणि वाहतूक व्यवस्था उभी केल्याचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. कंपनीचे भागभांडवल आणि उलाढाल ठरावीक असली पाहिजे, अशा क्षमता असणाऱ्या कंपनीलाच मेट्रोची निविदा दिली जाणार आहे. प्राधिकरणाकडून करण्यात येणाऱ्या शिवाजीनगर ते हिंजवडी उन्नत मेट्रो प्रकल्पाचे संपूर्ण एकहाती काम एकच कंपनी करणार आहे. प्रत्येक कामाकरिता वेगळी निविदा होणार नाही. त्यामुळे निविदा मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कंपनीकडून बाजारात पैसे उभे करण्यासाठीचा वेळ घेतला जाईल आणि त्यानंतर तातडीने मेट्रोच्या कामाला सुरुवात होईल. - किरण गित्ते, महानगर आयुक्त पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
