‘संबंधित परिपत्रके मागे न घेतल्यास राज्यातील प्रकल्प बंद पाडू’ पुणे : शेतकऱ्याच्या जमिनी विकास प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेताना नुकसानभरपाई म्हणून बाजारभावाच्या चौपट मोबादल्याऐवजी दुप्पट मोबदला आणि २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने प्रसृत केलेली परिपत्रके मागे घ्या, अन्यथा राज्यातील प्रकल्प बंद पाडले जातील, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी दिला. सन २०१३ मध्ये तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारने भूमि अधिग्रहण कायदा केला. विद्यमान केंद्र सरकारने या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो अयशस्वी झाला. याबाबत राज्यांनी दुरुस्ती करण्याचे कळविण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने दोन परिपत्रके प्रसृत केली आहेत. याबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत शेट्टी म्हणाले, ‘जमिनी ताब्यात घेऊन विकासकामे होत असतील, तर त्याला विरोध नाही. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने ६ ऑक्टोबर २०२१ आणि १४ जानेवारी २०२२ रोजी परिपत्रके काढली आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्याना अपेक्षित नुकसानभरपाई मिळणार नसून त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्याना ७० टक्के मोबदला कमी मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विकासाच्या नावाखाली होत असलेला भ्रष्टाचार थांबायला हवा. शेतकऱ्याच्या संमतीशिवाय जमीन घेण्यास आमचा विरोध राहील.
