पुणे : ‘बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे दोन महिन्यांत संपादन करून जमीन ताब्यात आल्यानंतर चार महिन्यांच्या कालावधीत हा रस्ता पूर्ण करावा,’ असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला दिले आहेत.
बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यामध्ये पुणे महानगरपालिका आणि राज्य सरकारला आदेश दिले. या रस्त्यासाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, तसेच भूसंपादन अधिकारी यांनी निकाल दिलेल्या दिवसापासून दोन महिन्यांत जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून जमिनीचा ताबा पुणे महानगरपालिकेला द्यावा. तसेच, जमिनीचा ताबा घेतल्यापासून चार महिन्यांत बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्याचे बांधकाम महापालिकेने पूर्ण करावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.
या रस्त्याबाबत बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेलफेअर ट्रस्टच्या वतीने सत्या मुळे यांनी या जनहित याचिकेवर बाजू मांडली. मुळे म्हणाले, ‘लिंक रस्त्याचा अर्धवट राहिलेला भाग पूर्ण करण्यासाठी पुणे महापालिका काहीही करत नव्हती. त्यामुळे २०२१ मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. हा रस्ता तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, महापालिकेने त्याचे पालन केले नाही. अंतिम सुनावणीमध्ये मुळे यांनी बाजू मांडताना महापालिकेच्या निष्क्रियतेकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर कडक भूमिका घेऊन, हे काम पूर्ण करण्यासाठी आता कालावधी ठरवून दिला आहे.’
गेल्या १५ वर्षांत बाणेर, पाषाण, बालेवाडी आणि औंध या उपनगरांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या रस्त्याचे काम अपूर्ण असल्याने स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अडीच लाख नागरिकांवर हा रस्ता पूर्ण होत नसल्याने त्याचा परिणाम होत असल्याची भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. यामध्ये सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत असल्याची वस्तुस्थिती याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात मांडण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रस्त्याबाबत स्पष्ट आणि कडक आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दिवाळीपर्यंत हा रस्ता पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. या आदेशामुळे अरुंद रस्त्यावरील वाहतूककोंडी, धोकादायक वाहने आणि पादचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.- सत्या मुळे, याचिकाकर्त्यांचे वकील
