पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या माहितीच्या अधिकारामध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती विद्यार्थ्यांनी कुणाला दाखवू नयेत, विद्यापीठाच्या लौकिकाला धक्का बसेल असा गैरवापर करू नये, अशा विद्यापीठाने घातलेल्या अटी आणि उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत मागण्यासाठी कालावधीचे बंधन घालणे माहिती अधिकाराच्या विरोधी असल्यामुळे या तरतुदी रद्द कऱ्ण्यात याव्यात, असे राज्य माहिती आयोगाने सांगितले आहे.पुणे विद्यापीठाने त्यांच्या नियमांमध्ये नुकतेच बदल केले. नव्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या छायाप्रती त्यांनी कुणाला दाखवू नयेत किंवा देऊ नयेत. विद्यापीठाच्या लौकिकाला धक्का बसेल अशाप्रकारे छायाप्रतींचा वापर करू नये, अशा काही अटी विद्यापीठाने घातल्या होत्या. त्याचप्रमाणे माहितीच्या अधिकारामध्ये उत्तरपत्रिका मिळण्यासाठी निकाल जाहीर झाल्यापासून दहा दिवसांमध्येच अर्ज करण्याचा नियम विद्यापीठाने केला होता. या दोन्ही तरतुदी माहिती अधिकार कायद्याच्या विरोधी असल्याचा निकाल राज्य माहिती आयोगाने दिला आहे. याबाबत सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दिली होती.माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती कोणत्या कारणासाठी मागण्यात यावी, याबाबत बंधन घालता येऊ शकत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी छायाप्रती कुणाला दाखवू नयेत ही तरतूद रद्द करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे एखादी माहिती ज्या कालावधीपर्यंत जतन करून ठेवण्यात येते, तोपर्यंत ती उपलब्ध झाली पाहिजे, असा नियम आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना परीक्षेनंतर तीन महिन्यांपर्यंत उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती मिळणे अपेक्षित आहे.
