पुणे : मैलापाणी शुद्ध करण्यासाठी दोन नवीन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे आणि चार प्रकल्पांचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी १२०० कोटींच्या निविदांना मान्यता देण्यात आली. या निविदांच्या माध्यमातून केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधारी भाजप नेत्यांमुळे महापालिकेवर ५०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजप स्वतःच्या स्वार्थासाठी महापालिकेला ही निविदा मान्य करण्यास भाग पाडले आहे. हा भाजपने महापालिकेवर घातलेला दरोडा आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द करावी. अन्यथा, न्यायालयात जाण्याचा इशारा काँग्रेससह राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
शहरात तयार होणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत २ योजनेंतर्गत बोपोडी, एरंडवणा, विठ्ठलवाडी आणि न्यू नायडू या चार मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. नरवीर तानाजी वाडी आणि भैरोबा नाला अशा दोन नवीन शुद्धीकरण प्रकल्पांची निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेला महापालिकेच्या स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली.या निविदेवरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने भाजपवर आरोप केले आहेत. या निविदांना दिलेल्या मान्यतेमुळे पुणेकरांचा ५०० कोटी रुपयांचा निधी वापरला जाणार असल्याचा आरोप दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. निविदा रद्द न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
नक्की काय आहे प्रकरण
शहरात तयार होणाऱ्या मैलापाण्यावर चांगल्या पद्धतीने प्रक्रिया करुन हे पाणी पुन्हा नदीत सोडून त्याचा वापर करता यावा, यासाठी महापालिकेने सहा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांचे नुतनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा निविदांना स्थायी समितीने मान्यता दिली. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर दररोज ४५१ एमएलडी मैलापाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. यामध्ये दोन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र पूर्णपणे नव्याने बांधली जाणार असून चार केंद्रांमध्ये पाणी शुद्धीकरणासाठी अद्यावत यंत्रणा बसविली जाणार आहे.या कामासाठी महापालिकेने ‘हॅम’ पद्धतीने निविदा पहिल्यांदाच काढल्या होत्या. या निविदा तब्बल १२ टक्के वाढीव दराने आल्या होत्या. मात्र महापालिकेने संबधित ठेकेदाराशी चर्चा करुन तब्बल ११० कोटी रुपयांची बचत केली असल्याचा दावा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केला.
