पुणे : केंद्रात सत्ताधारी म्हणून काम करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने सत्तेत आल्यानंतर अनेक चुकीचे निर्णय घेतले असून त्याचे परिणाम येणाऱ्या काळात नागरिकांना भोगावे लागणार आहे. हातात सत्ता आली म्हणून मनमानी कारभार करत भाजपने हुकूमशाही पद्धतीने कारभार सुरू केला आहे. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती असो अथवा निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत बदल करण्याचा निर्णय यामुळे लोकशाहीला मोठी किंमत चुकवावी लागणार असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे.
‘देशातील घटनात्मक लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी न्यायपालिका आणि स्वतंत्र माध्यमांची निर्भीड भूमिका अत्यंत आवश्यक आहे,’ अशा शब्दांत काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचे स्वागत केले आहे.
पूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन केलेल्या निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश होता. मात्र, केंद्र सरकारने यामध्ये दुरुस्ती करून समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळून त्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा समावेश केला. हा बदल लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला.
भाजप चुकीच्या पद्धतीने आणि मनमानी कारभार करत नवीन पायंडे पाडत असल्याची टीका तिवारी यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यावर टिप्पणी करताना मांडलेल्या भूमिकेचे तिवारी यांनी स्वागत केले. न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमांनी निर्भीक आणि निष्पक्ष भूमिका बजावली तर ती देश आणि संविधानाप्रती असलेल्या त्यांच्या निष्ठेचे प्रतीक आहे, असे ते म्हणाले.
हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत मोठा गदारोळ आणि विरोधी खासदारांच्या निलंबनाच्या दरम्यान मंजूर करण्यात आले. ‘निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र घटनात्मक संस्थेची निष्पक्षता आणि स्वायत्तता कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न केला जात आहे.’ असे तिवारी म्हणाले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना तिवारी म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षापासून स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे काम केले पाहिजे, जेणेकरून जनतेचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील टिप्पणीचा उल्लेख करताना तिवारी म्हणाले की, ‘ ही समाधानाची बाब आहे की देशाची सर्वोच्च न्यायपालिका अजूनही संविधान आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी वचनबद्ध आहे.’ हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान आणि प्रदीर्घ संघर्षानंतर देशाला लोकशाही आणि संविधान मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत, येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हक्कांचे रक्षण करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे.
