लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : समान पाणीपुरवठा, मेट्रोचे विस्तारीकरण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याबरोबर रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुण्याला निधी द्यावा, यासाठी केंद्र तसेच, राज्याच्या अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली.

Pune Municipal Corporation decision regarding pink rickshaws pune print news
पुणे: महापालिकेच्या एका निर्णयामुळे शहरात वाढणार गुलाबी रिक्षांची संख्या !
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
MMRDA Contractors given extension for work on Metro 9 and Metro 7A lines Mumbai news
‘मेट्रो ९’ आणि ‘मेट्रो ७ अ’ मार्गिकांच्या कामाला मुदतवाढ; मार्गिका वाहतूक सेवेत दाखल करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार
khasdar krida mahotsav, Yashwant Stadium,
नितीन गडकरी म्हणाले, “नागपुरात एक लाख कोटींची कामे केली, पण…”
cm devendra fadnavis
मुख्यमंत्र्यांना जोरगेवारांनी रोखले! कर्मवीर मा. सा. कन्नमवार रौप्य महोत्सवी सोहळ्यात नेमके काय घडले?
aaditya Thackeray
राज्य सरकारकडची थकीत रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा, आमदार आदित्य ठाकरे यांची पालिका आयुक्तांकडे मागणी
chandrashekhar bawankule reacts on valmik karad case and supriya sule statement
वाल्मिक कराड प्रकरण: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं प्रकरणावर लक्ष; दोषी आढळल्यास कारवाई अटळ, बावनकुळे नेमकं काय म्हणाले?
Action taken against bullet driver who makes loud noise
नागपूर : फटाके फोडणाऱ्या बुलेटमुळे त्रस्त! पोलिसांनी शेकडो सायलेन्सर…

अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेत काँग्रेसच्या वतीने जोशी यांनी ही मागणी केली. आपल्या मागणीचे निवेदन जोशी यांनी पवार यांना दिले. त्यानंतर तातडीने पवार यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना फोन करून रखडलेल्या प्रकल्पांची माहिती घेत सूचना केल्या. या वेळी काँग्रेसचे दत्ता बहिरट, प्रशांत सुरसे, चेतन अगरवाल, युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस प्रथमेश आबनावे, सुरेश कांबळे उपस्थित होते.

आणखी वाचा-पादचाऱ्याला मारहाण करुन मोबाइल चोरणारा गजाआड

याबाबत अधिक माहिती देताना जोशी म्हणाले, ‘शहरातील अनेक प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. काँग्रेस सरकारच्या काळात केंद्र सरकारकडून फक्त पुणे शहरासाठी म्हणून जवाहरलाल नेहरू एकात्मिक शहरविकास योजनेतून अडीच हजार कोटी रुपयांची तरतूद झाली. राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपये दिले. या तीन हजार कोटी रुपयांमधून शहरातील अनेक प्रकल्प मार्गी लागले. शहरात समान पाणीपुरवठा योजना, नदीसुधार, मेट्रोचे विस्तारित मार्ग अशा योजना रखडल्या आहेत. या सर्व गोष्टी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या लक्षात आणून दिल्या.

आणखी वाचा-टीका होताच महापालिका नरमली, निविदा काढूनच होणार शैक्षणिक प्रणालीची खरेदी!

केंद्रात व राज्यातही भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळेच दोन्ही सरकारच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात फक्त पुणे शहरासाठी म्हणून विशेष भरीव आर्थिक तरतूद करून घ्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली, असल्याचे जोशी म्हणाले. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी बस खरेदी, रस्त्यांवर वाढत असलेले अतिक्रमण, बेकायदा जाहिरात फलक, तसेच वाढती वाहतूक कोंडी यावर देखील चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

Story img Loader