राज्य ग्राहक आयोगाकडे ४५ हजार तक्रारी प्रलंबित
पुणे : ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण तसेच न्याय देण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची स्थापन करण्यात आली असली आणि सुधारित ग्राहक संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र ग्राहक न्यायापासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य तसेच जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार देणाऱ्या ग्राहकांना न्याय मिळण्यात अडचणी येत आहेत. शासनाच्या अनास्थेमुळे ग्राहक आयोगाला पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने तक्रारी प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढते आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे ४५ हजार तक्रारी प्रलंबित असून पुणे जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे चार हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत. प्रतिवर्षी २४ डिसेंबर हा दिवस ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाच्या निमित्ताने प्रलंबित तक्रारींकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधण्यात आले आहे. एखाद्या सेवा पुरवठादाराने ग्राहकांना निकृष्ट सेवा दिल्यास त्याच्याविरोधात दाद मागण्यासाठी ग्राहक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याची चळवळ पुण्यातून सुरू झाली.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे संस्थापक िबदूमाधव जोशी यांनी या चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. सुधारित ग्राहक संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी २० जुलै २०२० रोजी झाली. या सुधारित कायद्यात ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असला, तरी या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य तसेच जिल्हा ग्राहक आयोगाला पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, याकडे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे ग्राहक न्याय समितीचे प्रमुख (मध्य महाराष्ट्र प्रांत) श्रीकांत जोशी यांनी लक्ष वेधले.
ग्राहक आयोगाची जबाबदारी अन्न व पुरवठा विभागाकडे आहे. राज्य शासनाकडून ग्राहक आयोगाला पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत नाहीत. पक्षकार, वकिलांना बसण्यास जागा उपलब्ध नाही तसेच कार्यालयीन कामकाज अपुऱ्या जागेत करावे लागते. पायाभूत सुविधांबरोबर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात अनेक अडचणी आहेत. सेवा पुरवठादार कंपनी ग्राहकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यांच्या कंपनीकडून कोणी प्रतिनिधी सुनावणीस उपस्थित होत नाही. कायदा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
तक्रारींच्या निराकरणासाठी ५० वर्षांचा कालावधी
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे कार्यालय मुंबईतील फोर्ट परिसरात आहे. राज्य ग्राहक आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठाचे कामकाज महिन्यातून चार दिवस पुण्यातील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालयात चालते. राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाखल असलेल्या ४५ हजार तक्रारी विचारात घेतल्यास दररोज तीन तक्रारी निकाली काढल्या, तरी या तक्रारींचे निराकरण करण्यास किमान ५० वर्षांचा कालावधी लागेल. जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे एक ते दहा कोटी रुपयांपर्यंतचे नुकसान भरपाईच्या तक्रारी दाखल करण्याची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे. एखाद्या तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास त्या विरोधात राज्य ग्राहक आयोगात दाद मागण्याची तरतूद आहे, असे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे ग्राहक न्याय समितीचे प्रमुख श्रीकांत जोशी यांनी नमूद केले.
लालफितीचा कारभार
पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार आयोगात पुणे आणि पिंपरी तसेच ग्रामीण भाग असे विभाग आहेत. तक्रारींची संख्या वाढती आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीतील जागा अपुरी असल्याने गणेशिखड रस्त्यावर जिल्हा ग्राहक आयोगाच्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र, अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, असे सांगण्यात आले.
तक्रारींचे निराकरणासाठी तोंडी युक्तिवाद महत्त्वाचा आहे. सेवा पुरवठादाराने सेवेत त्रुटी ठेवल्यास तक्रार दाखल केली जाते. तक्रारदार आणि सेवा पुरवठदार कंपनीच्या वतीने तोंडी युक्तिवाद करण्यास बऱ्याचदा वकील अनुपस्थित असतात. एखाद्या प्रकरणात निकाल देताना तोंडी युक्तिवाद विचारात घेतला जातो. जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे प्रलंबित तक्रारींचे प्रमाण वाढते आहे. प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग
