राज्यातील उपचार केंद्रे, रुग्णालयांमधील १५ हजार कर्मचारी बेरोजगार पुणे : केंद्राने निधी बंद केल्याने, करोनाकाळात आरोग्यसेवेत भरती केलेले राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुमारे १५ हजार कं त्राटी कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत. निधी नसल्याने करोना उपचार केंद्र, समर्पित करोना आरोग्य केंद्र आणि समर्पित करोना रुग्णालय या तीन संस्थांमध्ये भरती के लेल्या कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिले आहेत. केंद्र सरकारकडून आपत्कालीन करोना प्रतिसाद योजना (इमर्जन्सी कोव्हिड रीस्पॉन्स प्लॅन - ईसीआरपी) १ आणि २ या संवर्गातील मनुष्यबळास मंजुरी न मिळाल्याने या सेवा समाप्त करण्यात येत आहेत, असे विविध जिल्हा परिषदांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. या योजनेचा निधी केंद्राकडून आला नसल्याने कं त्राटी कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात येत असल्याचे राज्य शासनाने जिल्हा परिषदांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. राज्याच्या विविध भागांत करोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना ही रुग्णसंख्या घटत असल्याचा दावा शासनाने केला आहे. त्याबरोबरच केंद्र शासनाकडून ‘ईसीआरपी’ एकमध्ये नेमण्यात आलेल्या मनुष्यबळास मंजुरी न मिळाल्याने तालुका स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सेवा ३१ ऑगस्टपासून समाप्त करण्यात येत असल्याचे शासकीय पत्रात नमूद केले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी संघाने या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. संघटनेचे सरचिटणीस दीपक कु लकर्णी म्हणाले, ‘मनुष्यबळासाठी लागणारा निधी केंद्राने मंजूर न के ल्याने ग्रामीण भागातील करोनावर उपचार करणाऱ्या विविध संस्थांमध्ये कार्यरत कंत्राटी मनुष्यबळ कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वास्तविक निधी मिळाला नसला, तरी करोना साथ संपलेली नाही. त्यामुळे जीव धोक्यात घालून कमी वेतनात काम करणाऱ्या कं त्राटी कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत कामावर घ्यावे, अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे. अनेक सेवकांच्या नियुक्त्या ३० सप्टेंबरपर्यंत असतानाही त्यांना पूर्वसूचना न देता १ सप्टेंबरपासून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.’ निर्णय काय? केंद्राने ईसीआरपी-दोन अंदाजपत्रकाअंतर्गत मनुष्यबळासाठी लागणारा निधी मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे करोना उपचार केंद्र, समर्पित करोना आरोग्य केंद्र आणि समर्पित करोना रुग्णालय येथे नेमलेल्या कं त्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात आणाव्यात, असे आदेश आरोग्य विभागाने दिले आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या पत्रातही तसे म्हटले आहे. संघटनेचा आक्षेप : या निर्णयाला भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी संघाने विरोध दर्शवला असून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, प्रधान सचिव, आरोग्य विभागाचे संचालक आणि विधानसभा व विधान परिषदेच्या दोन्ही विरोधी नेत्यांना संघटनेतर्फे पत्र पाठवण्यात आले आहे. कार्यमुक्त केलेल्या पुणे आणि साताऱ्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या अनुक्रमे ५०० आणि ७९८ आहे. या बाबतीत राज्य केंद्राकडे बोट दाखवत असल्याने याबाबत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांच्याकडे संघटना पाठपुरावा करीत आहे. - दीपक कु लकर्णी, सरचिटणीस, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी संघ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी मिळणार नसल्याचे केंद्र सरकारने कळवले. सध्या अनेक जिल्ह्यांत रुग्ण घटल्याने एवढ्या मनुष्यबळाची गरज नाही. जेथे रुग्णवाढ आहे तेथील मनुष्यबळ काढले जाऊ नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. तिसरी लाट आली तर त्यांना पुन्हा कामावर घेतले जाईल. - राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री
