भारतातील वैद्यकीय क्षेत्रात सुरू असलेला भ्रष्टाचार, प्रसिद्ध डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर यांनी लावून धरलेल्या एका प्रकरणाच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय चव्हाटय़ावर पोहोचला आहे. याबाबत जगभरातील प्रतिष्ठेच्या ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीय नियतकालिकात सविस्तर वृत्तान्त प्रसिद्ध झाला असून, त्याचे पडसाद देशातील वैद्यकीय क्षेत्रात पडण्याची शक्यता आहे.हे प्रकरण सुरू झाले, दोन वर्षांपूर्वी. डॉ. बावस्कर यांच्याकडे रायगड जिल्ह्य़ात एक रुग्ण आला होता. त्याला टय़ूमर झाला होता. डॉ. बावस्कर यांनी त्याला कोठूनही ‘एमआरआय स्कॅन’ करून घेण्यास सांगितले. या रुग्णाने पुण्यातील एका केंद्रातून एमआरआय स्कॅन करून घेतला. त्याला चार हजार रुपये खर्च आला. त्यानंतर काही दिवसांनी डॉ. बावस्कर यांच्या नावाने बाराशे रुपयांचा धनादेश आला. त्यांनी चौकशी केली असता, ती रुग्ण पाठवल्याबद्दल ‘प्रोफेशनल फी’ असल्याचे सांगण्यात आले. डॉ. बावस्कर यांनी हा धनादेश परत पाठवला आणि ही रक्कम रुग्णाच्या बिलातून कमी करण्यास सांगितली. त्यानुसार या केंद्रातर्फे ही रक्कम रुग्णाला देण्यात आली. बावस्कर यांनी गप्प न बसता याबाबत दिल्लीतील ‘मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया’ व मुंबईतील ‘महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल’ कडे तक्रार केली. या प्रकरणाची सुनावणी आता मुंबईत सुरू आहे.हे प्रकरण आणि भारतीय वैद्यकीय क्षेत्रात विविध प्रकारे सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत ‘लॅन्सेट’मध्ये सविस्तर वृत्तान्त प्रसिद्ध झाला आहे. लॅन्सेट हे वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधन व घडामोडींबाबत जगातील सर्वात प्रतिष्ठेचे नियतकालिक समजले जाते. ते लंडनहून प्रसिद्ध होते. त्याच्या आताच्या अंकात भारतातील डॉक्टरांकडून होणारी कमिशनखोरी (कट प्रॅक्टिस), औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांना भेटवस्तू, परदेशदौरे व विविध प्रकारे दिली जाणारी लाच यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. मेडिकल काउन्सिलचे नियम व आचारसंहितेद्वारे डॉक्टरांचा परवाना रद्द करता येतो, पण त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कंपन्या येत नसल्याने त्यांच्यावर काहीही कारवाई करता येत नाही, ही मर्यादेची चर्चासुद्धा करण्यात आली आहे.हे प्रकरण लढणारे डॉ. बावस्कर यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘हे भांडण तत्त्वाचे आहे, ते कोणी व्यक्ती किंवा स्कॅनिंग केंद्राविरुद्ध नाही. डॉक्टरांना धनादेशाद्वारे पैसे दिले जातात, याचा अर्थ हा भ्रष्टाचार राजरोसपणे केला जातोय. त्याबाबत मेडिकल काउन्सिलला फार काही करता येत नाही. कंपन्यांना तर हातही लावता येत नाही. याची चर्चा ‘लॅन्सेट’मध्ये झाल्यामुळे काही तरी फरक पडेल, अशी अपेक्षा आहे.’’
