बनावट कागदपत्र तयार करून बालेवाडी येथील जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचे जावई राज श्रॉफ यांच्यासह तिघांवर खटला चालविण्याचा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. श्रॉफ यांचे नातेवाईक हे संसदेचे सभासद असल्याने पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
अनुसया बालवडकर यांची बालेवाडी येथील जमीन विकसीत करण्यासाठी श्रॉफ यांनी २००५ कुलमुखत्यार पत्र करून घेतली होती. मात्र, त्यांनी ती जमीन विकसीत केली नाही. अनुसया यांचे २००९ मध्ये निधन झाले. त्यामुळे त्या कुलमुखत्यार पत्राची वैधता संपुष्टात आली. अनुसया यांचे वारस म्हणून भगवान बालवडकर, सुम्हण निम्हण, आश्विनी दगडे यांची नोंद झाली. त्यांच्याकडून गणेश गायकवाड यांनी एप्रिल २०१० मध्ये ती विकत घेऊन खरेदीखत केले. मात्र, त्यानंतर २०१३ मध्ये श्रॉफ यांनी अनुसया बालवडकर यांच्या कुलमुखत्यारपत्राव्दारे ती जमीन खरेदी केल्याचे खरेदीखत तयार केले. या प्रकरणी गणेश नानासाहेब गायकवाड (वय २५, रा. औंध) यांनी याबाबत न्यायालयात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने श्रॉफ यांच्यासह केतन मेहता (रा. मुंबई), पंकज काळे (रा. कात्रज) यांच्या विरुद्ध तपास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते, अशी माहिती गायकवाड यांचे वकील अॅड. रोहित तुळपुळे यांनी दिली.
चतु:श्रुंगी पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास करून गुन्हा दाखल करता येत नसल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. मात्र, गायकवाड यांच्याकडून पुरावा म्हणून सादर केलेली कागदपत्रे ग्राह्य़ धरून खटला सुरू करण्याची मागणी केली होती. ती प्रथमवर्ग न्यायालयाने मान्य केली. त्या आदेशाच्या विरुद्ध श्रॉफ हे सत्र न्यायालयात गेले होते. पोलिसांनी श्रॉफ यांच्या विरुद्ध पुरावे नसल्याचा अहवाल सादर केला आहे. त्याचबरोबर श्रॉफ हे न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर राहतात. त्यांची स्वतंत्र चौकशी करावी. प्रथमवर्ग न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावण्याची मागणी श्रॉफ यांच्या वकिलांनी केली होती. सत्र न्यायालयाने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा खटला सुरू ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याचा आदेश देत त्यांची मागणी फेटाळून लावली, असे अॅड. तुळपुळे यांनी सांगितले.
