दोन वर्षापासून पत्नीला पोटगी न देणं पतीला चांगलंच महागात पडलं आहे. पत्नीला पोटगी न दिल्यानं न्यायालयाने त्याचा टेम्पो जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. संबंधित आदेशानुसार जळगाव पोलिसांनी पतीचा टेम्पो जप्त केला आहे. पुण्यातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. के. दुगावकर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. पतीने पत्नीला पोटगीची थकीत रक्कम दिली नाही, तर टेम्पोची विक्री करून पोटगीची रक्कम वसूल केली जाईल, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी पती हा जळगाव जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. मागील पाच वर्षांपासून तो पत्नीला सांभाळत नव्हता. त्यामुळे पत्नीनं पोटगी मिळण्यासाठी पुण्यातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मान्य करत पत्नीला दर महिन्याला ९ हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पती पोटगीची रक्कम देत नव्हता. त्यामुळे त्याच्याकडे एक लाख ९८ हजार रुपये पोटगी थकीत होती.

Husband Seeks Court Intervention, habeas corpus, Eloped with Facebook Friend, wife escaped with Facebook Friend, high court nagpur,
“बायको परत मिळवून द्या, फेसबुक मित्राबरोबर पळाली…’ नवऱ्याची उच्च न्यायालयात धाव
nagpur, rape victim girl missing, police started search operation, rape victim girl in nagpur, crime in nagpur, crime news, nagpur news, marathi news,
न्यायालयात गोंधळ घालणारी युवती अचानक बेपत्ता
High Court, Expresses Anger, maharashtra Government, Delay, Taking Possession, New High Court Building, Site in Bandra,
जागा हस्तांतरणाला होणाऱ्या विलंबावरून उच्च न्यायालयाने केली राज्य सरकारची कानउघाडणी
Patanjali Expresses Regret
बाबा रामदेव यांना धक्का; सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर ‘पतंजली’ची बिनशर्त माफी

त्यामुळे पत्नीने अ‍ॅड. सुरेंद्र आपुणे आणि अ‍ॅड. विजयकुमार बिराजदार यांच्यामार्फत न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पतीच्या उत्पन्नाचं साधन असलेला टेम्पो जप्त करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार जळगाव पोलिसांनी नवऱ्याचा टेम्पो जप्त केला आहे. पतीने पोटगी न दिल्यास त्याच्या पगारातून किंवा जंगम मालमत्तेच्या जप्तीतून ती वसूल करण्याचे अधिकार न्यायालयास आहेत. त्यानुसार न्यायालयाने हा आदेश दिल्याचे अ‍ॅड. सुरेंद्र आपुणे यांनी सांगितले.