सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम राबवली जात असून प्रत्येकाने लस घ्यावी यासाठी राज्य तसंच जिल्हा स्तरावर प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरु आहे. सर्वसामान्यांसोबत अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही अद्याप लस घेतलेली नाही. मात्र पिंपरी चिंचवडमधील अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता लस घेतली नाही तर पगार मिळणार नाही. तसा आदेशच पालिका आयुक्तांनी काढला आहे. आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना यासाठी २० जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. महानगर पालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी आदेश काढत कर्मचाऱ्यांना लस घेण्याची ताकीद केली आहे. महानगरपालिकेत एकूण ७ हजार ४७९ अधिकारी आणि कर्मचारी काम करतात. परंतु, वारंवार सांगूनदेखील अनेकांनी लसीकरण करून घेतलं नाही. त्यामुळे पगार स्थगित करण्याची वेळ येऊ देऊ नका असा इशाराच आयुक्तांनी दिला आहे. काय म्हटलं आहे आदेशात पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेत एकूण ७४७९ अधिकारी, कर्मचारी काम करतात. तर, मानधन, ठेकेदार पद्धतीने काम करणारे कर्मचारी आहेत. देशभरात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण सुरू आहे. परंतु, अनेकांच्या मनात संभ्रम अवस्था असल्याने कोविड लस घेतलेली नाही अशी परिस्थिती आहे. दरम्यान, महानगरपालिकेत वारंवार सांगूनही अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण करून घेतलेले नाही. काही जणांनी पहिला डोस घेतला आहे तर दुसरा घेतला नाही अशी अवस्था आहे. त्यामुळेच महानगरपालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना 20 जुलैची डेडलाईन दिली असून लसीचे दोन्ही डोस न घेतल्याचे निदर्शनास न आल्यास त्यांचा जुलै महिन्याचा पगार स्थगित करण्याचा विचार केला जाईल अशी शक्यता आयुक्तांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये लसीकरणासाठी धावपळ पाहायला मिळेल हे नक्की.
