भविष्यवेधी आराखडय़ांसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळाची निर्मिती; राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू, तज्ज्ञांना अभिप्राय नोंदवण्याची संधी 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण  २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर भविष्यवेधी आराखडा (पोझिशन पेपर) तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण  २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर भविष्यवेधी आराखडा (पोझिशन पेपर) तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमध्ये शिक्षण आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना आपली मते, सूचना आणि अभिप्राय नोंदवण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित केले. असून, त्याद्वारे २५ विषयांसंबंधित सूचना, मते, अभिप्राय ३० मेपर्यंत नोंदवता येणार आहेत. ‘एससीईआरटी’चे संचालक एम. देवेंदर सिंह यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याकरिता शिक्षण मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) यांच्याकडून राष्ट्रीय आणि  राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही सुरू आहे. अभ्यासक्रम आराखडे तयार करण्यासाठी २५ विषयांशी संबंधित भविष्यवेधी आराखडा विकसित करण्यात येत आहेत. देशातील सर्व राज्यांमधील प्रक्रियेमध्ये एकवाक्यता राहण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरून भविष्यवेधी आराखडय़ाचे  स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे. ते आराखडे राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. राज्य स्तरावर भविष्यवेधी आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू आहे.

या प्रक्रियेत शिक्षण आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सहभाग नोंदवता येईल. शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान, पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणि पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान, अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र, भाषा शिक्षण, परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा आणि समग्र प्रगती पुस्तक, व्यावसायिक शिक्षण, शिक्षणातील तंत्रज्ञान, शिक्षक शिक्षण, मूल्य शिक्षण, भारतविषयक ज्ञान, शालेय शिक्षणाचे पर्यायी मार्ग आदी विषयांचा त्यात समावेश आहे. या विषयांवरील मराठी किंवा इंग्रजीतून अभिप्राय, मते, सूचना  https://scertmaha.ac.in/positionpapers/ या संकेतस्थळाद्वारे नोंदवता येतील.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Creation separate website future plans implementation national education policy opportunity experts ysh

Next Story
जिल्ह्यातील २७ अनधिकृत शाळांची मान्यता काढली ; बेकायदा शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळेत प्रवेश
फोटो गॅलरी