पुणे : विद्युत वाहनांसाठीची चार्जिग सुविधा विकसित करण्यासाठी दहा हजार एकरांत सोलर पार्क उभारण्यात येणार आहे. तसेच तळेगावमध्ये विद्युत वाहनांसाठी आवश्यक सुविधा असलेल्या (व्हेंडर पार्क) केंद्राची निर्मिती केली जाणार असून, समृद्धी महामार्ग आणि पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गासह राज्यातील सात शहरांत अडीच हजार चार्जिग केंद्र निर्माण केली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन यांनी मंगळवारी दिली. राज्य सरकार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) यांच्यातर्फे आयोजित पुणे पर्यायी इंधन परिषदेत (पुणे एएफसी) देशातील विद्युत वाहनांचे उत्पादन वाढवण्यासंदर्भात चर्चा झाली. त्या वेळी डॉ. अनबलगन बोलत होते. या सत्रात पिआजिओचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डिएगो ग्राफी, टाटा मोटर्सचे कार्यकारी संचालक गिरीश वाघ, ऑडी इंडियाचे प्रमुख बलबरसिंग धिल्लन, कायनेटिक एनर्जीच्या सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी यांनी सहभाग घेतला. एमसीसीआयएचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी संवाद साधला. डॉ. अनबलगन म्हणाले, की पर्यावरणाची हानी थांबविण्याबरोबरच प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले. विद्युत वाहनांच्या उत्पादनांसाठीचे पाच प्रस्ताव आले आहेत. त्यापैकी दोन प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. आणखी ७०० मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक येऊ घातली आहे. विद्युत वाहनांसाठी राज्यातील सात शहरांत चार्जिगची पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. देशात २०३० पर्यंत २५ टक्के वाहने ईव्ही किंवा पर्यायी इंधनावरील असतील, असे वाघ यांनी सांगितले. तर विद्युत वाहनांना मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. पुरवठा साखळीच्या पातळीवर काम करण्याची, वाहनांच्या सुरक्षा मानकांची पूर्तता करण्याची गरज असल्याचे सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी यांनी नमूद केले. पर्यायी इंधन वाहनांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांकडून कमी व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती परिषदेतील सत्रात देण्यात आली. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी या चर्चासत्रात सहभाग घेतला. अधिकाधिक नागरिकांनी वाहनखरेदी करण्यासाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच उत्पादक, विक्रेते, नवउद्यमी, व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
