‘‘आदर्श’ प्रकरणानंतर बांधकाम प्रकल्पांना परवाने देण्यात धोका वाढला असल्याची सरकारी अधिकाऱ्यांची भावना झाल्याने परवाने देण्यास होणारा विलंब वाढला आहे. परवाने वेळेवर न मिळण्याचा फटका संपूर्ण बांधकाम व्यवसायाला बसत असून या विलंबामुळे सदनिकांच्या वाढत्या किमतीचा बोजा ग्राहकांवर पडतो आहे,’’ असे मत ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष ललितकुमार जैन यांनी व्यक्त केले.१३ व १४ डिसेंबरला नवी दिल्लीत होणाऱ्या क्रेडाईच्या राष्ट्रीय परिषदेविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. क्रेडाईचे उपाध्यक्ष सतीश मगर, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष हेमंत नाईकनवरे या वेळी उपस्थित होते. आगामी निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात बांधकाम प्रकल्पांना परवाने देण्यासाठी एक खिडकी योजना आणण्याचा समावेश करावा, अशी मागणी या परिषदेत करणार असल्याचे जैन यांनी सांगितले.जैन म्हणाले, ‘‘देशातील ७ कोटी रोजगार या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. सध्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा वाटा ६.३ टक्के असून बांधकाम प्रकल्पांना परवाने देण्यातील सरकारी विलंब टाळल्यास तो १३ टक्क्य़ांवर जाऊ शकेल. सदनिकेच्या विक्री किमतीतील ४० टक्के रक्कम ही गृहप्रकल्पांसाठी घ्याव्या लागणाऱ्या विविध सरकारी परवान्यांना लागणाऱ्या विलंबामुळे ग्राहकाला भरावी लागते. महापालिका, राज्य सरकार व केंद्र सरकार या सर्वच पातळ्यांवरील परवाना प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे घरांची किंमत वाढून ग्राहकाला भरुदड पडतो आहे. गृहप्रकल्पासाठी लागणारा पर्यावरण परवाना मिळण्यास दोन वर्षांपर्यंत विलंब होत आहे. पुण्यात गेल्या १५ महिन्यांपासून उंच इमारतींसाठीची ‘हाय राईझ बिल्डिंग कमिटी’ नसल्यामुळे या प्रकारच्या इमारतींचे प्रस्ताव रखडले आहेत. यामुळे आगामी काळात सदनिकांचा पुरवठा कमी पडणार आहे. देशात सुमारे २ कोटी ७० लाख सदनिकांची कमतरता जाणवणार असल्याचा क्रेडाईचा अंदाज आहे.’’नाईकनवरे यांनी सांगितले, ‘‘पुण्यात सुमारे १ लाख ६० हजार सदनिका बांधकाम अवस्थेत असून यातील ४५ ते ५० हजार सदनिकांचे बांधकाम दर वर्षी पूर्ण होऊ शकते. यापुढे बांधकाम अवस्थेतील सदनिकांची संख्या कमी होईल आणि येत्या दोन वर्षांत विक्रीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या सदनिकांच्या संख्येत २० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे.’’
