पुणे : वारजे येथे बांधा वापरा हस्तांतर करा (डीबीएफओटी) तत्त्वावर ३५० खाटांचे अद्ययावत रुग्णालय उभारण्यासाठी महापालिका स्वत:च्या नावावर परदेशी बँकेतून ३६० कोटी कर्ज घेणार आहे. या कर्जाला परदेशी विमा कंपनी जामीनदार राहणार असून कर्ज आणि विम्याचा हप्ता ठेकेदार कंपनी भरणार आहे. या कर्जामुळे महापालिकेच्या बाजारातील पतमानांकन घटणार आहे. भविष्यात महापालिकेला कुठल्याही महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी रोखे किंवा कर्ज काढायचे झाल्यास याचा थेट फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या रुग्णालयासाठी आलेल्या दोन निविदांपैकी एक निविदा मान्य करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीने या रुग्णालयासाठी ३६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला असून आंतरराष्ट्रीय बँकेकडून महापालिकेच्या नावे कर्ज घेतल्यास अवघे १.५ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होईल, असा दावा केला आहे. तसेच ३५ विनामूल्य खाटा आणि २१ खाटा केंद्रीय आरोग्य योजनेच्या दराने उपलब्ध करून देण्यासोबतच ९० लाख रुपये वार्षिक भाडे देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ही कंपनी या सर्व बाबींची पूर्तता कशी करणार याची माहिती ४५ दिवसांत महापालिकेला देणार असून त्यानंतरच कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार आहेत. हेही वाचा >>> “ते गेले बिचारे, जाऊ द्या” भगतसिंह कोश्यारींच्या प्रश्नावर एकनाथ शिंदेंचे हात जोडत मिश्किल वक्तव्य, म्हणाले… दरम्यान, महापालिकेला ‘एए-प्लस’ पतमानांकन मिळाल्याने महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांचे रोखे काढले आहेत. यासोबत ३६० कोटी रुपयांचे कर्ज काढल्यास महापालिकेच्या पुस्तिकेत कर्जाची आकडेवारी दिसणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोणत्याही प्रकल्पासाठी कर्ज काढायचे असल्यास महापालिकेच्या पतमानांकामध्ये फरक पडणार असून याचा फटका कर्ज मिळण्यापासून व्याजदरावरही होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा >>> राज्यसेवा परीक्षेतील बदल २०२५ पासून लागू करण्याच्या मागणीसाठी पुण्यात २४ तासांपासून विद्यार्थ्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरू उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा डीबीओएफटी तत्त्वावर रुग्णालय उभारण्यात येत असल्याने कर्ज उभारायची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार कंपनीवरच आहे. महापालिका स्वत:च्या नावावर ठेकेदार कंपनीसाठी कर्ज काढून स्वत:हून आर्थिक संकटात जात आहे. पीपीपी तत्त्वावर पाच हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प, रस्ते, उड्डाणपूल उभारणी, तसेच ६५० कोटी रुपये खर्चून वैद्यकीय महाविद्यालय उभारत असताना पालिकेने वारजे येथील रुग्णालयासाठी ठेकेदारासाठी स्वत:च्या नावावर कर्ज काढणे हे न पटणारे आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली असून नगरविकास मंत्रालयालादेखील हा प्रस्ताव रद्द करण्याची विनंती केली जाईल. पुढील आठ दिवसांत याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर आणि प्रशांत बधे यांनी सांगितले.
