राज्यातील विविध न्यायालयात सुरू असलेल्या फौजदारी आणि गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ामधील साक्षीदारांना निर्भय होऊन साक्ष देता यावी म्हणून साक्षीदाराने पोलीस संरक्षण मागिल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत संरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. संरक्षण द्यायचे की नाही, हे ठरविण्यासाठी जिल्हा, पोलीस आयुक्त, दहशतवादविरोधी विभाग, गुन्हे अन्वेषण विभाग स्तरावर समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून साक्षीदाराला संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आता साक्षीदार निर्भय होऊन साक्ष देऊ शकणार आहे.
राज्यातील विविध न्यायालयात सुरू असलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या खटल्यात साक्षीदारांवर हल्ला होणे, त्याच्या कुटुंबीयांना धमकाविणे अशा घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्याचबरोबर अनेक जण साक्ष देण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे दिसून येत होते. गुंडाच्या दहशतीमुळे अथवा दबावामुळे अनेक गुन्ह्य़ात साक्षीदार फितूर होण्याच्या सुद्धा घटना घडल्या आहेत. त्याचा फायदा आरोपीला होऊन गुन्ह्य़ातून त्याची निर्दोष मुक्तता होते. त्यामुळे साक्षीदारांना संरक्षण असावे अशी सूचना विधी आयोगाने केंद्र शासनाकडे केलेल्या शिफारसीमध्ये दिली होती. या सूचनेचा राज्य सरकारकडून सुद्धा गंभीरपणे विचार केला गेला. फौजदारी आणि गंभीर स्वरुपांच्या गुन्ह्य़ातील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे संरक्षण देण्यासाठी जिल्हा आणि पोलीस आयुक्त स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
जिल्हा स्तरावरील समितीचे अध्यक्ष हे पोलीस अधीक्षक असतील. तर, एक पोलीस उपअधीक्षक, विशेष शाखा आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सदस्य असतील. पोलीस आयुक्तालय स्तरावरील समितीचे अध्यक्ष पोलीस आयुक्त किंवा सहपोलीस आयुक्त असतील. तर, विशेष शाखा आणि गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त हे सदस्य असतील. त्याच बरोबर दहशतवाद विरोधी पथक, गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि पोलीस मुख्यालय स्तरावरील गुन्ह्य़ांमसाठी सुद्धा समितीची स्थापना केली आहे.
पोलीस संरक्षण देण्याची कार्यपद्धती
पोलीस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, एनजीओ किंवा स्वत: साक्षीदार हे संरक्षण मिळविण्यासाठी सदर समितीकडे अर्ज करू शकतील. पोलीस विभागाच्या ज्या यंत्रणेमार्फत तपास केला असेल त्या यंत्रणेशी संबंधित समितीकडे वरीलपैकी कोणीही व्यक्ती अर्ज करू शकते. अर्ज केल्यानंतर सदर समिती साक्षीदाराच्या संरक्षणासंदर्भात पंधरा दिवसांमध्ये निर्णय घेईल. समितीकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर साक्षीदाराला तत्काळ संरक्षण देणे आवश्यक आहे किंवा नाही याचा निर्णय घेतील. त्यांना त्या प्रमाणे संरक्षण पुरवतील. जिल्हा, पोलीस आयुक्त , दहशतवादविरोधी पथक, गुन्हे अन्वेषण विभाग यांच्याकडे आलेले अर्ज नामंजूर केले असतील तर तो साक्षीदार मुख्यालय स्तरावरील समितीकडे अर्ज करू शकतो. या समितीचे अध्यक्ष राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आहेत. ही समिती तीन महिन्यात आढावा घेऊन निर्णय देईल. साक्षीदाराला पोलीस संरक्षण देताना संरक्षणाचा कालावधी व किती सुरक्षा द्यायची हे संरक्षण देतानाच स्पष्ट करावे. एखाद्या साक्षीदाराला संरक्षण दिल्यानंतर सुद्धा तो फितूर झाल्यास त्याचे संरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार समितीला राहील.
