पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सरसकट १५ टक्के शुल्क कपात करण्यास शाळांकडून नकार दिला जात असल्याबाबत खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच विधासभेतील तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात दुजोरा दिला आहे. राज्यातील अनेक शाळांनी शासन निर्णयानुसार शुल्क कपात केलेली नसल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत शिक्षण विभागाकडेच इच्छाशक्तीचा अभाव आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांत सरसकट १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा शासन निर्णय १२ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केला होता. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद खंडपीठाने मेस्टाशी संलग्न शाळांपुरती स्थगिती दिली आहे का, सदर स्थगिती सर्वच शाळांसाठी आहे असे भासवून मेस्टाशी संलग्न नसलेल्या शाळाही शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास नकार देत आहेत हे खरे आहे का, या संदर्भात स्पष्टता, एकसूत्रता येण्यासाठी आणि शासन निर्णयाच्या उचित अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या कार्यवाहीची माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, राम कदम, रवी राणा, अतुल भातखळकर यांनी विधानसभा अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्नाद्वारे मागितली. या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरात शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी दुजोरा देत शासन निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त केलेल्या संघटनांना त्यांच्याशी संलग्न शाळांची यादी सादर करण्याबाबत शिक्षण संचालनालय स्तरावरून कळवण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. शैक्षणिक वर्ष संपत येऊनही अनेक शाळांनी शासन निर्णयानुसार सरसकट १५ टक्के शुल्क कपात केलेली नाही. त्यामुळे संघटनांशी संलग्न नसूनही शुल्क कपात न करणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभाग काय आणि कधी कारवाई करणार, शुल्क कपातीच्या अंमलबजावणीची शिक्षण विभागाकडे इच्छाशक्ती नाही का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
