पुणे : महापालिकेची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी अवघे काही तास अनेक संबंधित संस्था आणि व्यक्तींना अवघ्या एक रुपये नाममात्र दराने महापालिकेच्या वास्तू दीर्घकालीन कराराने देण्याच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या उद्योगाला महापालिका प्रशासक, आयुक्त विक्रम कुमार यांनी चाप लावला आहे. मुख्य सभेने मंजूर केलेल्या या प्रस्तावांती तूर्त अंमलबजावणी करण्यात येणार नसून वास्तू देण्यासंबंधीच्या यापूर्वी झालेल्या करारांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या मोकळय़ा जागांवर सार्वजनिक सेवा सुविधांबरोबरच नागरी सुविधा देण्यासाठी रुग्णालये, शाळा, जलतरण तलाव, क्रीडा संकुले, खेळाची मैदानांबरोबरच बहुउद्देशीय भवन, सभागृहे, समाजमंदिरे, व्यायामशाळा, अभ्यासिका, विरंगुळा केंद्र, योगा केंद्र उभारण्यात आली आहेत. महापालिका प्रशासनाला त्यांचे व्यवस्थापन करणे काहीसे अडचणीचे ठरत असल्याने निविदा प्रक्रिया काढून किंवा सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने संयुक्त प्रकल्प अंतर्गत त्याचे व्यवस्थापन केले जाते. संस्थांबरोबर संयुक्त प्रकल्प राबवून नागरिकांना सुविधा दिल्या जातात. यातील रुग्णालये, शाळा, जलतरण तलाव, क्रीडा संकुले, व्यायामशाळा या सारख्या वास्तूंची निविदा काढून व्यावसायिक तत्वावर मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा दरात सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना वास्तू भाडेकराराने दिल्या जातात. तर अभ्यासिका, समाजमंदिरे, विरंगुळा केंद्र, योगा केंद्र, सभागृह सामाजिक संस्थांच्या संयुक्त प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध करून दिले जातात. अशा या वास्तू सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एक रुपया नाममात्र दरात तीस वर्षांच्या कराराने संबंधित संस्था व व्यक्तींना देण्याचा घाट घातला होता. तसे जवळपास ६४ प्रस्ताव मुख्य सभेने अवघ्या काही मिनिटात मंजूर केले होते. या प्रस्तावांना मुख्य सभेने मंजुरी दिल्याने पुढील कार्यवाहीसाठी ते मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभागाकडे पाठविले होते. मात्र सध्या या प्रस्तावाची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी घेतला आहे. जागा वाटप नियमावली आणि पालिका नियमावलीनुसारच वास्तूंचे व्यवस्थापन केले जाते. दीड हजार चौरस फुटांपेक्षा कमी जागा किंवा वास्तू क्षेत्रीय कायार्लयाच्या माध्यमातून तर त्यावरील वास्तू मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून दिल्या जातात. ज्या वास्तूंचे करार झालेले नाहीत किंवा संपुष्टात आले आहेत त्या सर्व मिळकती आणि वास्तू पालिका ताब्यात घेणार आहे. जागा वाटप नियमावलीनुसार त्याचे व्यवस्थापन करण्यात येईल. वास्तूंचे आणि वापराचे लेखापरीक्षण करण्यात येईल, असे प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले. अल्प दरात संस्थांना जागा गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने कोटय़वधी रुपये खर्च करून वास्तू उभारल्या आहेत. त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेला खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया राबवून त्या नागरी सुविधांसाठी दिल्या जात आहेत. मात्र वास्तू मनमानी पद्धतीने मर्जीतील व्यक्ती आणि संस्थांना देण्यासाठी नगरसेवकांचा कायम अट्टाहास राहिला आहे. दीर्घकालीन कराराने त्या जागा अल्प दरात संस्थांच्या घशात घातल्या जात आहेत. करार संपण्यापूर्वीही करारास मान्यता महापालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ६४ प्रस्ताव संस्था आणि व्यक्तींना देण्याचा घाट घातल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे काही वास्तूंचे संस्थांबरोबरचे करार संपुष्टात येण्यास तीन ते चार महिन्यांचा कालावाधी शिल्लक असतानाही त्याच संस्थेला तीस वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदत संपण्यापूर्वीच मुदतवाढ कशी देण्यात आली, याबाबतही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
