पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात, या मागणीसाठी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी आणि न्याय विभाग, राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेमुळे निवडणुकीस विलंब होत आहे. यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे विभागाचे अध्यक्ष विजय सागर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

हेही वाचा – पालखी महामार्गाच्या कामाबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिले ‘हे’ आदेश !

lavasa loksatta news,
लवासा प्रकरण : सीबीआय चौकशीची मागणी कशाच्या आधारे ? उच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना विचारणा
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
Thane Municipal Corporation bans POP Ganesh idols in Thane
ठाण्यात पीओपी गणेश मुर्तींना बंदी, ठाणे महापालिकेचा निर्णय
scam in hoardings revenue in palghar news update
शहरबात : बॅनरचे उत्पन्न गेले कुठे?
Supreme Court On Mahakumbh Stampede
Supreme Court : “ही दुर्दैवी घटना, पण…”, कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीच्या घटनेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, याचिकाकर्त्याला दिले ‘हे’ आदेश
ulhasnagar municipal corporation headquarters building deemed dangerous and Deputy CM Shinde ordered its immediate relocation
उल्हासनगर पालिका इमारत अतिधोकादायक, मुख्यालय दुसऱ्या जागेत स्थलांतरित करण्याचे आदेश
citizens affected by garbage fires in kolhapur
कोल्हापुरात कचरा आगीने त्रस्त नागरिकांकडून संताप; प्रशासक धारेवर, पालकमंत्र्यांचीही भेट
Hearing on municipal elections in Supreme Court on February 25
निवडणुका पावसाळ्यानंतर? पालिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आता २५ फेब्रुवारीला सुनावणी

हेही वाचा – पुणे : प्रशासन ऐकत नसल्याने भाजपचे मंत्री झाले हतबल ! म्हणाले…

ॲड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘महापालिका निवडणूक घेण्यास तीन वर्षे विलंब झाला. लांबलेल्या निवडणुकीमुळे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींऐवजी नोकरशहा आणि अधिकाऱ्यांच्या हातात निर्णयाचे अधिकार आहेत. निवडणुकीचा विलंब हा अनुच्छेद २४३-यू अंतर्गत हमी असलेल्या संविधानिक तरतुदीचे उल्लंघन आहे. या तरतुदीनुसार पाच वर्षांनी निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. शासकीय अधिकारी जनतेच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशील नाहीत. पाणीटंचाई, रस्ते, पदपथ, तसेच ढासळलेल्या पायाभूत सुविधा, मोठ्या प्रमाणावर होणारा भ्रष्टाचार यांसारख्या समस्येमुळे महापालिका अखत्यारितील जनता त्रस्त आहे,’ असे सागर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

Story img Loader