पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या वनसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ साठी भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय देण्याची मागणी काही उमेदवारांकडून करण्यात आली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) दादही मागण्यात आली आहे. एमपीएससीतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेत पदावर निवड होऊनही ते पद नको असलेल्या उमेदवारांनी ऑप्टिंग आऊटचा पर्याय निवडल्यास अन्य उमेदवारांना संधी मिळू शकते. त्यानुसार एमपीएससीकडून राज्यसेवा २०१९ या परीक्षेसाठी ऑप्टिंग आऊटचा पर्याय दिला होता. त्यात काही उमेदवारांना संधी मिळाली. त्यानंतर आयोगाने १७ नोव्हेंबरला सर्व भरती प्रक्रियांसाठी ऑप्टिंग आऊटचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. या पार्श्वभूमीवर वनसेवा मुख्य परीक्षा २०१९साठीही ऑप्टिंग आऊटचा पर्याय लागू करण्याची मागणी होत आहे.

एमपीएससीने वनसेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल २९ सप्टेंबरला जाहीर केला असला, तरी आठ उमेदवारांचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर १७ डिसेंबरला अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयानुसार वनसेवा मुख्य परीक्षेलाही ऑप्टिंग आऊटचा पर्याय देता येऊ शकतो. राज्यसेवेतून आधीच निवडलेल्या गेलेल्या उमेदवारांनी ऑप्टिंग आऊटद्वारे वनसेवा २०१९मधील पद सोडल्यास निवड प्रक्रियेत काठावर असलेल्या उमेदवारांना संधी मिळू शकते. या संदर्भात एमपीएससीकडे निवेदन दिले आहे, असे उमेदवार बालाजी भेंडेकर यांनी सांगितले. या संदर्भात काही उमेदवारांनी मॅटमध्ये दाद मागितल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, वनसेवा २०१९साठी ऑप्टिंग आऊटचा पर्याय देता येणार नाही. त्याबाबतची प्रक्रिया आयोगाने आधीच पूर्ण केलेली होती. आता सप्टेंबर २०२१ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींपासून ऑप्टिंग आऊटचा पर्याय उपलब्ध  असेल, अशी माहिती एमपीएससीच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याने दिली.

BSNL, 4G, 5G, services, Central Government
बीएसएनएलला अजूनही ४ जी, ५ जीची प्रतीक्षा! केंद्र सरकारकडून दिरंगाई
Neither the legislature nor the executive has the right to exceed the reservation limit
आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार कायदेमंडळ, कार्यपालिकेलाही नाही
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?