पुणे : ‘पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला गोपनीय माहिती पुरविल्याप्रकरणी येरवडा कारागृहात असलेला संरक्षण संशोधन विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) माजी संचालक डाॅ. प्रदीप कुरुलकर याच्याविरुद्ध शासकीय गुपिते अधिनियमाचा भंग केल्याप्रकरणी (ऑफिशियल सिक्रसी ॲक्ट) दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील कलमे लागू होत नाहीत. डाॅ. कुरुलकर याला दोषमुक्त करण्यात यावे,’ असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी शुक्रवारी न्यायालयात केला.
पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला संरक्षण क्षेत्राविषयी गोपनीय माहिती पुरविल्याप्रकरणी डाॅ. कुरुलकर याला मे २०२३ मध्ये अटक करण्यात आली होती. पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील महिलेने झारा दासगुप्ता असे नाव सांगून डाॅ. कुरुलकर याला मोहजालात ओढले होते. भारतीय संरक्षण सिद्धतेबाबतची गोपनीय माहिती डाॅ. कुरुलकर याने पुरविल्याप्रकरणी शासकीय गुपिते अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कुरुलकर येरवडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याने विशेष न्यायालयात जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी आराेप निश्चितीचा मसुदा न्यायालयात सादर केला होता.
या खटल्यातून दोषमुक्त करण्यात यावे, असा अर्ज कुरुलकरने ॲड. हृषीकेश गानू यांच्यामार्फत न्यायालयात सादर केला होता. विशेष न्यायाधीश व्ही. आर. कचरे यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. ‘गोपनीय माहिती, गोपनीयता राखलेली माहिती, अत्यंत गोपनीय माहिती असे प्रकार आहेत. आरोपीने दिलेल्या कथित माहितीचे स्वरूप समजल्याशिवाय शासकीय गुपिते अधिनियमाचे कलम लागू होणार नाही,’ असे ॲड. गानू यांनी युक्तिवादात न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे.
