शासकीय, अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांचे पालक आधार कार्ड काढण्यासाठी सहकार्य करत नसल्याने शाळांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे
लागत आहे. विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी न झाल्यास मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आता आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश द्यायचा नाही का, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा- पुणे: फेरीवाला निवडणुकीसाठी ५८ टक्के मतदान; उद्या मतमोजणी

कायद्याची पदवी, यूपीएससीसाठी सोडली सीएची नोकरी; जाणून घ्या IAS सोनल गोयल यांचा प्रेरणादायी प्रवास
Rat tail in student food akola
अकोला : विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात उंदराचे शेपूट! दहा विद्यार्थ्यांना विषबाधा
AJIT PAWAR AND BUDGET
सौर कृषीपंप ते कृषी महाविद्यालयास मान्यता, अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय? वाचा…
Nagpur Bench High Court
केवळ घटनास्थळी उपस्थित होते म्हणून… ३६ वर्षांनंतर निर्णय देताना उच्च न्यायालय काय म्हणाले जाणून घ्या

राज्यातील शाळांच्या संचमान्यतेसाठी विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी आणि संलग्नता बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डातील त्रुटी, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्डच नसणे यामुळे शाळांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्याध्यापक महामंडळाने शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना पत्र देऊन आधार नोंदणीबाबतची वस्तुस्थिती समजून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

हेही वाचा- अपंगांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पालिकेची कौशल्य प्रशिक्षण योजना

आधार कार्ड नोंदणीबाबत पालकांचे शाळांना सहकार्य मिळत नाही. काही विद्यार्थ्यांचे बायोमेट्रिक पूर्ण होऊनही आधारची यंत्रणा ते स्वीकारत
नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना आधार नोंदणी करूनही आधार क्रमांक मिळालेले नाहीत. आधार नोंदणीबाबत महसूल आणि शिक्षण विभागाने कोणतीही मदत दिलेली नाही. शाळांतील शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांनी विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी, त्रुटींची दुरुस्ती करून स्टुडंट पोर्टलवर भरूनही ती अद्ययावत केली जात नाही. अशा कारणांसाठी मुख्याध्यापकांना का जबाबदार धरायचे, असे म्हणणे मुख्याध्यापकांनी निवेदनात मांडले आहे.