पुणे : ‘बीड जिल्ह्याप्रमाणेच पुणे शहर आणि जिल्ह्यात कोणाकोणाला शस्त्र परवाने देण्यात आले आहेत, याची फेरतपासणी करण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत. चुकीच्या पद्धतीने परवाने दिल्याचे स्पष्ट झाल्यास ते तातडीने रद्द केले जातील,’ असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.जिल्हा परिषदेच्या आवारातील स्वराज्य स्थापनादिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी नीलेश चव्हाण याला पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारला होता. मात्र, तत्कालीन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी त्याला परवाना मंजूर करण्याचा आदेश दिला होता. तसा अधिकार त्यांना होता. मात्र, अशा पद्धतीने चुकीच्या पद्धतीने शस्त्र परवाने देण्याचे काही प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे शहर आणि जिल्ह्यातील शस्त्र परवान्यांची फेरतपासणी करण्यात येईल,’ असे पवार यांनी सांगितले.
‘‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अन्य विभागांचा निधी वळविण्याच्या चर्चेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. आम्ही बहुमताने निवडून आलो आहोत. महायुतीचे सरकार कोणत्याही घटकावर अन्याय करणार नाही. राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीत ३९ वरून ४१ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, काही जण अनावश्यक आणि चुकीच्या पद्धतीने या निर्णयावर चर्चा करत आहेत,’ अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली.
‘राज्य मंत्रिमंडळाची दर आठवड्याला बैठक होते. त्यामुळे असे प्रश्न मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात उपस्थित करणे आवश्यक असते. अनावश्यक चर्चेमुळे गैरसमज होतात. मंत्रिमंडळात एकमताने सर्व निर्णय घेतले जातात,’ असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.
‘दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’चे स्वतंत्र वर्धापनदिन होणार आहेत. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या पक्षालाही वर्धापनदिन साजरा करण्याचा अधिकार आहे,’ असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
सर्व पक्षांना सर्व जागांवर निवडणूक लढविण्याचा अधिकार आहे. निवडणुकीची वेळ आल्यानंतर महायुतीमधील तिन्ही पक्षांचे नेते एकत्र निर्णय घेतील. रिपाइंसह अन्य घटक पक्षांनाही समावून घेतले जाईल. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
