पुणे : राज्याच्या काही विभागांमध्ये तातडीने पद भरती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विविध विभागांमध्ये कंत्राटी स्वरूपात पद भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सांगितले.
श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड गणेशोत्सव मंडळाकडून सुरू करण्यात आलेल्या अन्नदान कक्षाचे उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ, राजेंद्र घुले, राजेश मोहोळ, पंडित आहेर, किसन कानगुडे, शंकर साबळे, प्रमोद जाधव यांना पवार यांच्या हस्ते शारदा गजानन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक गणेश घुले, अनिरुद्ध भोसले, श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष सागर भोसले आदी यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>“राष्ट्रवादीत फूट पडली नसल्याचं निवडणूक आयोगाला सांगितलं होतं, पण…”, जयंत पाटलांची टीका
पवार म्हणाले, ‘कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकाच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यामुळे विरोधकांनी टीका करू नये. कायमस्वरूपी पद भरती होईपर्यंत कंत्राटी भरती करण्यात येणार असल्याने शासकीय सेवेसाठी तयारी करणाऱ्या तरुणांनी काळजी करू नये. राज्य सरकारच्या विविध विभागामंध्ये सध्या सुमारे दीड लाख पदभरती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आरोग्य, वैद्यकीय, शिक्षण आदी विभागांमध्ये तातडीने पद भरती करणे अपेक्षित असते. कायमस्वरूपी पद भरती होईपर्यंत जागा रिक्त ठेवता येत नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी कंत्राटी पदभरती करण्यात येणार आहे. ‘राज्यातील काही शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात सेवेत घेण्यात आले आहे’ असेही पवार म्हणाले.
हेही वाचा >>>पुण्यात दोन महिलांचे खंडणीसाठी अपहरण, मोहोळ टोळीतील चार जणांच्या पोलीसांनी आवळल्या मुसक्या
निवडणूक आयोगाचा निर्णय मान्य करू
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी होण्याची शक्यता आहे. याबाबत निवडणूक आयोग जो निर्णय देईल तो मान्य असेल. पक्ष आणि चिन्हाबाबत होणाऱ्या सुनावणीसाठीची तयारी पूर्ण केली आहे. सुनावणीसाठी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला बोलावले आहे. दोन्ही गट बाजू मांडतील. पक्ष आणि चिन्ह ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय दोन्ही गटांना मान्य करावा लागणार आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
