सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाबाबत नगरविकास, महसूल आणि सहकार या तिन्ही खात्यांची एकत्रित बैठक बोलवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. त्यावर लवकरच अशी बैठक घेण्याचे फडणवीस यांनी मान्य केले. हेही वाचा- ‘उद्योगांना आकृष्ट करण्यासाठी मुंबईत येण्याशिवाय पर्याय नाही’; योगी आदित्यनाथ यांच्या दौऱ्यावर होणाऱ्या टीकेला देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. मात्र, दुर्दैवाने गेली तीन वर्षे या नियमांची कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. या विषयात शासनाने नगरविकास, महसूल आणि सहकार विभाग संबंधित असल्याने त्यांची एकत्र बैठक आयोजित करून पुन्हा एकदा १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सूचना देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या तीन खात्यांची एकत्रित बैठक बोलावून फेडरेशनबरोबर चर्चा करावी, असे निवेदन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना फेडरेशनकडून गुरुवारी देण्यात आले, अशी माहिती फेडरेशनचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली. हेही वाचा- Video: ‘धर्मवीर नाही म्हणणं हा द्रोह’; संभाजी महाराजांबाबतच्या विधानानंतर देवेंद्र फडणवीसांची अजित पवारांवर टीका महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्याशी या विषयावर आम्ही चर्चा केली. या संस्थांना स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देऊ, अशी ग्वाही अनास्कर यांनी दिली. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांच्याशी या विषयावर चर्चा झाली असून त्यांनी देखील सर्व वित्तीय संस्थांची बैठक घेण्यात येईल आणि योग्य त्या सूचना देण्यात येतील, असे सांगितले, असेही पटवर्धन यांनी सांगितले.
