कचरा व्यवस्थापनासाठी विविध प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही स्वच्छ शहर स्पर्धेत पुण्याचे देशपातळीवरील मानांकन घसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी देशपातळीवर पाचव्या स्थानी असलेले पुणे शहर नवव्या स्थानावर घसरले आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आठशे कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही पुण्याची मानांकनात घसरण झाल्याने महापालिकेवर टीका सुरू झाली आहे. महापालिका आयुक्तांनी या सर्व प्रकाराची जबाबदारी स्वीकारून गेल्या वीस वर्षातील खर्चाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे.केंद्र सरकारतर्फे देश पातळीवर दरवर्षी स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा आयोजित केली जाते. त्यामध्ये सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छतागृहांची स्थिती, घरोघरी संकलित होणारा कचरा आणि वस्ती पातळीवर कचऱ्याचे नियोजन, कचऱ्यावरील प्रक्रिया याची प्रत्यक्ष केली जाणारी पाहणी, लोकसहभाग, नागरिकांचा अभिप्राय यासह अनेक निकषांचा विचार स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात केला जातो. एप्रिल- मे महिन्यात पुणे शहरात केंद्र सरकराच्या पथकाने येऊन पाहणी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या निकालात पुण्याचे मानाकांन घसरल्याचे स्पष्ट झाले. मानांकन घसरल्यामुळे मात्र महापालिकेवर टीका सुरू झाली आहे. हेही वाचा >>> पुणे : श्वानावर चुकीचे उपचार केल्याचा आरोप; डॅाक्टरकडे पाच लाखांची खंडणी मागणारे अटकेत दरवर्षी शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आठशे कोटींचा खर्च महापालिकेकडून केला जातो. मात्र कचरा व्यवस्थापनामध्ये राबविण्यात आलेले प्रयोग केवळ ठेकेदारांच्या हिताचे असल्यामुळेच शहराचे मानांकन घसरल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला.कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारे पाच टन क्षमतेचे २५ प्रकल्पातून कधी फारशी वीजनिर्मिती न झाल्याने ते मोडीत काढण्यात आले. त्यामध्ये पुणेकरांच्या करांचे पन्नास कोटी रुपये पाण्यात गेले. चोवीस तासात कंपोस्टींग जगात कुठेही शक्य न झालेल्या प्रकल्पावर पुणेकरांचे दहा कोटी रुपये महापालिकेने खर्च केले. याशिवाय अनेक मोठे कचरा प्रकल्प आले आणि गेले पण या विषयावर प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर कोणालाच इच्छाशक्ती नसल्याने पुणेकरांना "स्वच्छ पुणे सुंदर पुणे" फक्त भिंतीवर रंगवलेल्या घोषणांमधूनच पहायला मिळाले, असे वेलणकर यांनी सांगितले.पुणेकरांच्या मिळकतकरातील वर्षानुवर्षे उपलब्ध असणारी सवलत काढून घेण्यात तत्परता दाखवणाऱ्या सध्याच्या महापालिका आयुक्तांनी या घसरलेल्या मानांकनाची जबाबदारी घेऊन कचरा व्यवस्थापनासाठी गेल्या वीस वर्षांत झालेल्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही वेलणकर यांनी केली.
