पुणे : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले बरेच निर्णय बदलण्यात आले आहेत. यात पुणे जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) देखील पूर्वी घेतलेले निर्णय बदलले आहेत. मात्र, कोणते निर्णय रद्द केले आणि कोणत्या कामांना मान्यता देण्यात आली याची माहिती अद्याप पुस्तकामध्ये असल्याचे दिसत नाही. याची माहिती संपूर्ण सदस्यांना होणे आवश्यक आहे, अशी सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापतीडॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी बैठक झाली. साडेतीन टक्के नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी आणि एक टक्का शाश्वत विकास उद्दिष्टासाठी खर्च केल्याचा उल्लेख केला आहे. समितीने प्रस्तावित केलेला निधी कोणत्या कामांना खर्च केला जाणार आहे, त्याचे सादरीकरण करण्याची गरज असून त्यावर तपशीलवार चर्चेची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील मुलींना प्रोत्साहन भत्ता वाढवणे गरजेचे आहे. याबाबत पालकमंत्री पाटील यांनी, लवकरच बैठक घेऊन राज्यस्तरावर निर्णय घेऊन थेट बँक खात्यात पैसे देण्याबाबत कार्यवाही करू असे सांगितले.
