पुणे : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या माध्यमातून सौर प्रकल्प येऊनही राज्यातील काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना विजेसाठी रात्रपाळी करावी लागत असल्याचे इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटच्या टाटा वॉटर पॉलिसी या संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे.
या सौर प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या विजेचा पुरवठा करण्यात महावितरणच्या उपकेंद्रांमधील यंत्रणा पुरेशी सक्षम नसल्याने उन्हाळ्यात विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे योजनेच्या उद्दीष्टपूर्तीचे आव्हान असल्याचे निरीक्षण अभ्यासात नोंदवण्यात आले आहे. पुणे, सातारा, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यातील १६ गावांची संशोधनासाठी निवड करण्यात आली होती. या सर्व गावांमध्ये प्रामुख्याने उसाचे पीक घेतले जाते. त्यासाठी पाण्याची पर्यायाने विजेची मागणी जास्त असते.
राज्यात सात वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे राज्यातील शेतीत काय बदल झाले, पीकपद्धती आणि वीज वापरातील बदल जाणून घेण्यासाठी अभ्यास करण्यात आला. धोरणनिर्मिती आणि ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक डॉ. अजित कानिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रमोद सडोलीकर, भक्ती केळकर यांनी हे संशोधन केले. अरविंद करंदीकर यांनी तांत्रिक सल्लागार म्हणून काम पाहिले. या अभ्यासात सुमारे १४० शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती आणि वीज क्षेत्रातील १५ तज्ज्ञांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. तसेच प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील आठ आणि दुसऱ्या टप्प्यातील आठ उपकेंद्रांच्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष भेटीतून आढावा घेण्यात आला.
१६ गावांमधली वस्तुस्थिती काय ?
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सौर प्रकल्प बसविण्यात आलेल्या आठपैकी सहा गावांमध्ये विजेसाठी शेतकऱ्यांना रात्रपाळी करावी लागते. तर, दुसऱ्या टप्प्यातील आठपैकी पाच गावांमध्ये पूर्णपणे दिवसा वीज मिळत आहे. तर, तीन गावांमध्ये शेतकऱ्यांना विजेसाठी रात्रपाळी करावी लागत असल्याचे निरीक्षण अभ्यासात नोंदवण्यात आले आहे. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विजेची गुणवत्ता सुधारल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘उपकेंद्रातील वीज यंत्रणेच्या दुरवस्थेमुळे सौर प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज पूर्ण क्षमतेने वापरता येत नाही. गावठाण, उद्योग आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या विजेचा ताण उपकेंद्रातील यंत्रणेवर येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा आणि रात्रीच्या ठरावीक वेळेत आळीपाळीने वीज दिली जाते. तसेच शेतकऱ्यांची मानसिकता, पीक पद्धतींमधील बदलांचा पर्यायाने विजेच्या मागणीचा विचार योजनेच्या अंमलबजावणीत करण्यात आला नाही. राज्यात मीटर नसलेल्या शेतकऱ्यांची तीस टक्क्यांहून अधिक संख्या असल्याचे वीज नियामक आयोगाने नोंदवले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज देण्यासाठीचे निकष आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येबाबत स्पष्टता नाही,’ असे कानिटकर यांनी सांगितले.
‘सौर प्रकल्पांच्या माध्यमातून लाखो लोकांसाठी हरीत रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्ती आणि स्वच्छतेसाठीही अत्याधुनिक यंत्रांचा वापर करण्यात येत असल्याने ग्रामीण भागात किती आणि कोणते रोजगार उपलब्ध होणार?,’ असा सवालही कानिटकर यांनी उपस्थित केला.
‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सात वर्षांपूर्वी ही योजना आणली. तेव्हापासून ऊर्जा सचिव, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि दोन वर्षे वगळता ऊर्जामंत्रीही बदलले नाहीत. या योजनेचा उद्देशही अत्यंत चांगला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काटेकोरपणा आणि कामांच्या प्रगतीबाबत अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे आहे,’ असेही कानिटकर यांनी नमूद केले.
पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह ?
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० साठी महावितरणने संकेतस्थळाची निर्मिती केली. संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आलेल्या प्रकल्पाची प्रगती या विभागात मात्र पूर्ण झालेल्या कामांविषयी माहिती नाही. त्यामुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान, संबंधित विभागाशी संपर्क साधून काही माहिती द्यायची राहिली असल्यास ती अद्ययावत करण्यात येईल, असे आश्वासन महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले.
‘३८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ’
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या माध्यमातून आतापर्यंत ४ हजार मेगावॉट क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. तर, ३८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे दिवसा आणि गुणवत्तापूर्ण वीजपुरवठा केला जात आहे. सौर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असल्याची माहिती राज्याच्या ऊर्जा सचिव आभा शुक्ला यांनी दिली. आतापर्यंत ज्या ठिकाणी सौर प्रकल्प स्थापित करण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिवसाची वीज उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘सौर प्रकल्पांतून निर्माण होणारी वीज पूर्ण क्षमतेने वापरता यावी म्हणून, सौर प्रकल्पांबरोबरच महावितरणच्या उपकेंद्रांचे सक्षमीकरण समपातळीवर करण्यात येत आहे,’ असेही आभा शुक्ला यांनी नमूद केले.
