पिंपरी : पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनमध्ये सुरू असलेल्या रस्तेविकास आणि इतर प्रकल्पांचे भूसंपादन करण्यासाठी गती देण्यात येईल. आवश्यक निधी महापालिका आणि राज्य शासन दोन्हीकडून उपलब्ध करून दिला जाईल. कालबद्ध नियोजनासाठी लवकरच आढावा बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पुणे–नाशिक महामार्ग नाशिक फाटा ते इंद्रायणी नदीपर्यंत ६१ मीटर रुंदीकरणासाठी भूसंपदानाकरिता निधीची कमतरता पडणार नसल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन (पीएआर) मधील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी आज (गुरुवारी) विधानसभेत चर्चा झाली. भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी पुणे–नाशिक महामार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडी आणि एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पातील भूसंपादन प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले, पुणे–नाशिक महामार्गाचे नाशिक फाटा ते इंद्रायणी नदीपर्यंत ६१ मीटर रुंदीकरणासाठी भूसंपादन पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे. नाशिक फाटा ते खेड दरम्यान प्रस्तावित एलिव्हेटेड कॉरिडॉर व जोड रस्ते प्रकल्प लवकरच सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच,संपूर्ण पीएमआर क्षेत्रात वाहतूक व्यवस्थापनासाठी सिंगल पॉईंट अथॉरिटी आवश्यक आहे. एमआयडीसी रस्त्यांचे आधुनिकीकरण करुन औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी विशेष पुढाकर घेण्याची आवश्यकता आहे. पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेशात मेट्रो नेटवर्क वाढवावा, अशी मागणी सभागृहात केली.
तसेच, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने या महामार्गासाठी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. मात्र १०० टक्के भूसंपादन न झाल्यामुळे रुंदीकरणाचे काम सुरू करता येत नाही. त्यासाठी कालबद्ध नियोजन करून भूसंपादन लवकर पूर्ण करण्याची गरज आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनमध्ये शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले गेले आहेत.
आगामी काळात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या या परिसरात विकासाचे रोल मॉडेल तयार होईल, असा विश्वासही आमदार लांडगे यांनी व्यक्त केला आहे. महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करण्यात येईल. काही निधी महापालिका उपलब्ध करेल. त्यांच्या माध्यमातून भूसंपादन होईल. तसेच, पीएमआरडीए आणि राज्य सरकार अशा पातळीवरही निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आढावा बैठक घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
