पुणे : पश्चिम महाराष्ट्राला कोकणातील बंदराशी जोडणी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. दिघी बंदर-पोलादपूर-सुरूर या नवीन महामार्गाचा प्रस्ताव असून, त्याची तयारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केली आहे. या महामार्गांमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातून कोकणातील वाहतुकीचा जलद मार्ग खुला होणार आहे. याचबरोबर सध्याच्या महामार्गावरील महाबळेश्वरमधील घाटरस्त्याला नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

केंद्र सरकारने बंदरांना राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यात औद्योगिक केंद्रे आणि मुख्य मालवाहतूक जाळ्यांना बंदराशी जोडले जात आहे. याअंतर्गत जयगड बंदर-चिपळूण-सातारा हा द्रुतगती महामार्ग आणि दिघी बंदर-पोलादपूर-सुरूर असे दोन महामार्ग प्रस्तावित आहेत. या दोन महामार्गांमुळे पश्चिम महाराष्ट्र कोकणातील बंदरांशी जोडला जाणार आहे. याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रातील कोकणातील बंदरांपर्यंत मालाची वाहतूक जलद होऊ शकणार आहे. याचबरोबर सध्या महामार्गांवरील या मालवाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. तसेच, मालवाहतुकीचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.

दिघीवरून महाबळेश्वरमार्गे सध्या महामार्ग असून, तो १८५ किलोमीटर लांबीचा आहे. या महामार्गावर घाटरस्ता अधिक असल्याने मालवाहतुकीवर मर्यादात येतात. नवीन महामार्ग दिघीतून पोलादपूरमार्गे पुणे-बंगळुरू महामार्गावर सुरूर येथे जोडला जाईल. हा महामार्ग १४० किलोमीटर लांबीचा असेल. या महामार्गामुळे घाटरस्ता कमी होणार असल्याने वाहतुकीचा वेगही अधिक असेल. पुण्याभोवतालच्या शिरूर, चाकण, रांजणगाव या औद्योगिक पट्ट्यासाटी हा मालवाहतुकीचा मार्ग सोयीचा ठरणार आहे. या औद्योगिक क्षेत्रांची जोडणी बाह्य वर्तुळाकार मार्गाने मुंबई-बंगळुरू महामार्गाशी केली जाणार आहे. यामुळे भविष्यात दिघी बंदरापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातून जलद मालवाहतूक होणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातील सूत्रांनी दिली.

या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना महामार्गाची रचना, सेवा रस्त्यांची रचना, सध्याच्या पुलांचे रुंदीकरण अथवा नवीन पुलांचे बांधकाम या प्रमुख बाबींवर भर देण्यात येईल. याचबरोबर महामार्गाचे आरेखन करताना भौगोलिक स्थितीचा प्रामुख्याने विचार केला जाईल. या प्रकल्पाच्या क्षेत्रात डोंगराळ भाग असल्याने बोगदाही तयार करावा लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करावे लागणार असून, त्यामुळे किती जण विस्थापित होतील, याचा आढावा घेतला जाईल. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च, त्याची आर्थिक व वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण, पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम याची माहितीही सल्लागार संस्थेकडून मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

प्रकल्पाचे स्वरूप

  • एकूण लांबी १४० किलोमीटर
  • सध्याच्या महाबळेश्वर मार्गे असलेल्या १८५ किलोमीटरच्या महामार्गाला पर्याय
  • आठ पदरी महामार्गासाठी भूसंपादनाची योजना
  • सुरुवातीच्या टप्प्यात चारपदरी महामार्ग
  • नागरी क्षेत्रात १० मीटरचे सेवा रस्ते
  • राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या ठिकाणांशी जोडणी