पिंपरी: राज्याच्या अर्थसंकल्पात औद्योगिकनगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी कोणत्याही विशेष तरतुदी, प्रकल्प किंवा योजना नसल्याने शहरवासीयांच्या पदरी निराशा पडली. तोंडाला पाने पुसल्याने शहरवासीयांचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे. यामुळे उद्योजकांसह सर्वच वर्तुळातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शहरासाठी नवीन प्रकल्प आणण्यात भाजपच्या तीनही आमदारांना अपयश आल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

पिंपरी-चिंचवडकरांनी भाजपला भरभरुन दिले. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत एकहाती भाजपची सत्ता आली. नुकत्याच झालेल्या चिंचवड विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या अश्विनी जगताप विजयी झाल्या आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या राज्याच्या सन २०२३- २४ च्या अर्थसंकल्पात पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी नवीन प्रकल्प मिळतील, अशी शहरवासीयांची अपेक्षा होती.

शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांंच्या जमिनींचा शोध, सरकारकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न – जे. पी. गावित यांचा आरोप
Development Plan, Navi Mumbai, Wetlands, Residential Complexes, Political Silence, flamingo, environment,
नवी मुंबई : पाणथळीच्या जागा निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध, नेत्यांचे सोईस्कर मौन
Maharera salokha manch
विकासक आणि ग्राहकांमधील सलोखा वाढीस, महारेराच्या सलोखा मंचाच्या माध्यमातून १४७० तक्रारी निकाली
loksatta analysis adani group wins bid to redevelop bandra reclamation
विश्लेषण : मुंबईच्या पुनर्विकासावर अदानींचा वरचष्मा? धारावीपाठोपाठ वांद्रे रेक्लमेशनही?

हेही वाचा >>> अर्थसंकल्पात पुण्याला झुकते माप

शहरात नवीन प्रकल्प येतील, त्यासाठी विविध तरतुदी केल्या जातील. मेटाकुटीला आलेल्या औद्योगिकनगरीतील उद्योजकांना दिलासा मिळेल अशी शक्यता होती. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकारने पिंपरी-चिंचवडकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. शहरासाठी एकही नवीन प्रकल्प अर्थसंकल्पातून दिला नाही. कोणत्यासाठी कामासाठी तरतूद केली नाही. अर्थसंकल्पात पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हाती काहीच पडले नाही. कवडीही शहराला मिळाली नाही. शहराने भाजपला भरभरुन दिले. पण, भाजपने शहरासाठी अर्थसंकल्पातून काहीच दिले नाही, असा आरोप आता विरोधकांकडून केला जाऊ लागला आहे.

हेही वाचा >>> जुनी वाहने भंगारात काढण्याची प्रक्रिया रखडणार?

अर्थसंकल्पात काहीच मिळाले नसल्याने कामगार, उद्योजकांसह विविध वर्तुळातून नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे. केवळ पिंपरी-चिंचवड ते निगडीपर्यंत मेट्रोचा कॉरिडॉर करण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पातून दिले आहे. त्याव्यतिरिक्त शहरासाठी अर्थसंकल्पात काहीच नाही. शहरातील ३१ हजार ६१६ अवैध मालमत्तांच्या शास्तीकर माफीचा गवगवा शहर भाजपकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पातून शहरासाठी नवीन प्रकल्प, योजना, तरतुदी आणण्यात भाजपचे तीनही आमदार अपयशी ठरल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

हेही वाचा >>> पुणे : महिन्याभराचा संसार, एका दिवसात घटस्फोट

भाजपचे शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे म्हणाले,की सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला प्रगतिपथावर नेणारा आहे. पिंपरी ते निगडी मेट्रो विस्ताराची घोषणा करण्यात आली असून, त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यासह बालेवाडी येथे स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर उभारणीची घोषणा करुन शहराच्या क्रीडा क्षेत्रालाही चालना देण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पात केला.

पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी निराशादायक

पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पदरी निराशा निर्माण करणारा अर्थसंकल्प आहे. शहरातील उद्योजक, कामगार, गोर-गरीब वर्गासाठी अथवा औद्योगिकनगरी म्हणून शहरवासीयांच्या पदरी काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे निव्वळ घोषणांचा पाऊस पाडणारा आणि सर्वसामान्यांच्या पदरी निराशा निर्माण करणाराच हा अर्थसंकल्प आहे.

-अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस