पुणे : ‘राज्यातील वीज वितरण क्षेत्रात प्रथमच खासगी कंपन्या येऊ घातल्याने वीज दर स्पर्धेची सुरुवात होणार आहे. मात्र, नियमांमध्ये स्पष्टता नसल्याने ही स्पर्धा निकोप आणि ग्राहकांना फायद्याची ठरण्यात अनेक अडथळे आहेत,’ असे मत वीज क्षेत्रातील अभ्यासकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.राज्य वीज नियामक आयोगाने राज्यातील शहरी आणि औद्योगिक भागांत खासगी वीज कंपन्यांनाही वितरणाचा परवाना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘सजग नागरिक मंचा’च्या वतीने ‘वीज वितरण क्षेत्रात येऊ घातलेल्या स्पर्धेचे परिणाम’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.‘प्रयास ऊर्जा गटा’चे शंतुनू दीक्षित, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाचे माजी सदस्य जयंत देव, मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्यकारी विश्वस्त जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते.
दीक्षित म्हणाले, ‘राज्यातील काही शहरी आणि औद्योगिक भागांत खासगी कंपन्यांसह ‘महावितरण’नेही समांतर वितरण परवान्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे समांतर परवाने दिले, तर वीज दरनिश्चिती कशी करणार? स्पर्धा निकोप होण्यासाठी नियामक आयोग ठाम निर्णय घेणार का? याबाबत स्पष्टता नसेल, तर आयोगाने समांतर परवाने देऊ नयेत. समांतर परवाने देताना नियम आणि नियमनामध्ये स्पष्टता असणे गरजेचे असते.’
वीजग्राहकांना वहन आकाराचा भार
वीज कायदा २००३ नुसार एकाच भागात एकापेक्षा जास्त वीज कंपन्यांना वितरणाचे समांतर परवाने देता येतात. मात्र, समांतर परवाने दिल्यास वीज कंपन्यांना वितरणाची स्वतंत्र व्यवस्था उभारावी लागेल. त्यामुळे स्पर्धेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या वीज ग्राहकांनाही देयकातील वहन आकारात २५ टक्के अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे, असे शंतनू दीक्षित यांनी सांगितले.
वीज क्षेत्रात स्पर्धा येणे गरजेचे आहे. ती निकोप असायला हवी. त्यासाठी वेळ लागेल. मात्र, नियमन आयोगाने सरकारी दबावाला झुगारून ठाम भूमिका घेणे आणि ग्राहकांच्या हितासाठी कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.- जयंत देव, माजी सदस्य, राज्य वीज नियामक आयोग
