शासकीय संस्थांची ५० टक्के सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव पुणे : विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी शासकीय संस्थांना पुनस्र्थापना दरामध्ये देण्यात येणारी पन्नास टक्के सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीला देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाला तर महाराष्ट्र नैसर्गिक वायू महामंडळ (एमएनजीएल), महावितरण, बीएसएनएल यांना व्यावसायिक दराने शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका आणि शासकीय यंत्रणा आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. शासकीय कंपन्यांसह खासगी कं पन्यांना रस्ते खोदाईची पथ विभागाकडून परवानगी दिली जाते. त्यामुळे सरकारी संस्थांना पुनस्र्थापना खर्चात सवलत देण्याचा निर्णय महापालिके च्या मुख्य सभेने घेतला आहे. सध्या खासगी कं पन्यांना सवलत न देता १२ हजार १९२ रुपये प्रति रनिंग मीटर याप्रमाणे शुल्क आकारणी के ली जाते. याव्यतिरिक्त एचडीडी पद्धतीने रस्ता खोदाई के ल्यास प्रती रनिंग मीटर ४ हजार रुपये एवढे शुल्क आकारले जाते. तसेच रस्ता दुरुस्तीसाठी ६ हजार १६० रुपये प्रति रनिंग मीटर या पद्धतीने दर निश्चित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नैसर्गिक वायू महामंडळ, महावितरण, बीएसएनएलबरोबर शासनाच्या अंगीकृत किं वा संलग्न कं पन्यांना या दरामध्ये पन्नास टक्के सवलत दिली जाते. सध्या शासकीय यंत्रणांना प्रती रनिंग मीटर २ हजार ३५० या प्रमाणे शुल्क आकारणी होत आहे. मात्र सवलत देण्यात येत असल्याने रस्ता पुनस्र्थापना खर्च महापालिके ला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ही सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव पथ विभागाकडून स्थायी समितीला देण्यात आला आहे. सवलतीनंतरही सहकार्य नाही एमएनजीएल, बीएसएनएल आणि महावितरणसह अन्य कं पन्यांना दरामध्ये सवलत दिल्यानंतरही त्यांच्याकडून महापालिके ला सहकार्य के ले जात नाही. त्यातच करोना संकटामुळे महापालिके च्या उत्पन्नालाही मर्यादा आल्या आहेत. रस्ता पुनस्र्थापना खर्च महापालिके ला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सवलत रद्द करून सरसकट शंभर टक्के पुनस्र्थापना खर्च आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. महापालिके कडून मान्य करण्यात आलेल्या दरवर्षीच्या दरपत्रकाप्रमाणे रस्ता पुनस्र्थापना खर्च आकारला जाणार आहे. ‘व्यावसायिक दराने शुल्क नको’ शासकीय यंत्रणांना व्यावसायिक दराने शुल्क आकारण्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही रस्ते खोदाई शुल्क आकारण्यावरून महापालिका आणि शासकीय कं पन्या आमने-सामने आल्या होत्या. त्यावेळी मध्यस्तीने मार्ग काढण्यात आला होता. व्यावसायिक दराने शुल्क भरणे अडचणीचे ठरत असून त्याचा परिणाम सेवांवर होईल, असा दावा शासकीय संस्थांकडून त्यावेळी करण्यात आला होता. मात्र याबाबत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष काय भूमिका घेणार हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
