झोपडपट्टी पुनर्वसनात घुसखोरी, गलथान कारभार, न्यायप्रविष्ट प्रकरण, लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद नसल्याची कारणेपिंपरी : केंद्र सरकारच्या ‘जेएनयूआरएम’ अभियानाअंतर्गत राबवण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील जवळपास १० हजार सदनिकांचे वाटप रखडले आहे. समन्वयाचा अभाव, स्थापत्य विभागाचा गलथान कारभार, अल्प प्रतिसाद, प्रकल्पांमध्झालेली घुसखोरी, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे अशी विविध कारणे त्यामागे असल्याचे सांगण्यात येते. असे असतानाही सदनिकांचे वाटप हे लाभार्थ्यांच्या प्रतिसादावर पूर्णपणे अवलंबून आहे, असे सांगत महापालिकेने मात्र हात झटकण्याची भूमिका घेतली आहे.पिंपरी-चिंचवड शहरात ७१ झोपडपट्टय़ा आहेत. त्यापैकी ३६ घोषित असून ३५ झोपडपट्टय़ा अघोषित आहेत. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या हेतूने महापालिकेच्या वतीने काही वर्षांपूर्वी केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या सहकार्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात आला. त्याअंर्तगत चिंचवड येथील वेताळनगर, पिंपरीतील विठ्ठलनगर, मिलिंदनगर, लिंक रोड, निगडीतील अजंठानगर, पेठ क्रमांक २२ आणि कासारवाडीतील नाशिकफाटा असे सात पुनर्वसन प्रकल्प उभारण्यात आले. याअंतर्गत १८६ इमारती बांधण्यात आल्या असून त्यामध्ये १६ हजार १२८ सदनिका आहेत. त्यापैकी ७० इमारतींमधील ६ हजार ५६६ सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, ९ हजार ५६२ सदनिकांचे वाटप रखडले आहे.पालिकेतील विविध विभागांमध्ये असणारा समन्वयाचा अभाव, स्थापत्य विभागाचा गलथान कारभार, घुसखोरी, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, लाभार्थ्यांकडून अल्प प्रतिसाद अशी विविध कारणे त्यामागे आहेत. वेताळनगर प्रकल्पात स्थापत्य विभागाच्या दुर्लक्षामुळे सदनिकांमध्ये घुसखोरी झाली.मिलिंदनगर प्रकल्पात अनेक लाभार्थ्यांनी अद्याप स्वहिस्सा रक्कम भरलेली नाही. विठ्ठलनगर प्रकल्पात लाभार्थ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. अजंठानगर व नाशिकफाटा प्रकल्पात सदनिका वाटपाची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे. पेठ क्रमांक २२ मधील प्रकल्पास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. लिंक रोड प्रकल्पातील सदनिकांची दुरवस्था झाल्याने त्या ठिकाणी इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे.वाटप न झालेल्या सदनिकापेठ क्रमांक २२, निगडी - ८९६०लिंक रस्ता, चिंचवड - ३९८मिलिंदनगर, पिंपरी - ११२वेताळनगर, चिंचवड - ४८अजंठानगर, निगडी - ४०विठ्ठलनगर, नेहरूनगर - २नाशिकफाटा, कासारवाडी - २लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे, बायोमेट्रीक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. स्वहिस्सा रक्कम वेळेत भरणे गरजेचे आहे. पात्रता सिद्ध झाल्यानंतर सदनिका वाटप करण्याचे पालिकेचे धोरण आहे. कादपत्रांची पूर्तता न झाल्यामुळे काही ठिकाणी सदनिकांचे वाटप झाले नाही. तसेच, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमुळे काही सदनिकांचे वाटप होऊ शकलेले नाही.- अण्णा बोदडे, सहायक आयुक्त, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग, पिंपरी पालिका
