पुणे : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय आश्रमशाळा आणि त्यातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध वस्तू, साहित्याची खरेदी आता बंद केली जाणार आहे. त्याऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम दिली जाणार असून, विद्यार्थ्यांना १ ते १० जून या कालावधीत रक्कम देऊन शाळा सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांनी वस्तुंची खरेदी केल्याची तपासणी करण्यात येणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्य शासनाच्या सुधारित खरेदी धोरणानुसार थेट लाभ हस्तांतर प्रक्रियेवर भर दिला जात आहे. त्यामुळे वस्तूंची खरेदी करून पुरवठा न करता थेट निधी लाभार्थ्यांना देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने श्रमशाळेतील विद्यार्थाना देण्यात येणाऱ्या काही वस्तूंची खरेदी न करता त्यासाठीचा निधी थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्णयानुसार गणवेश संच, नाईट ड्रेस, शालेय साहित्य आणि लेखनसामुग्री थेट लाभ द्यावयाच्या वस्तुंमधून वगळण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी प्रति विद्यार्थी वस्तू किंवा साहित्याची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> पुण्यामध्ये रेल्वे दुर्घटना टळली!; चिंचवड आकुर्डी दरम्यान रुळावर ठेवले होते दगड
त्यानुसार वर्गनिहाय विद्यार्थ्यांनी खरेदी करावयाच्या वस्तूंचे परिमाण, संख्या निश्चित करुन वस्तूनिहाय खरेदी किंमत निश्चित करण्यात येईल. खरेदी किंमत निश्चित करतांना त्या वस्तूच्या निश्चित परिमाणानुसार बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब्रॅन्डेड वस्तुच्या किरकोळ विक्री किंमतीचा आधार घेऊन वस्तुची किंमत निश्चित केली जाईल. विद्यार्थी उन्हाळयाच्या सुट्टीवर जातांना विद्यार्थ्यांना वर्गनिहाय कोणत्या वस्तूंसाठी रक्कम मिळाली आहे, त्या वस्तूंचे परिमाण आणि संख्या यांची यादी मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थी आणि पालकांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या वस्तूंऐवजी निधी वाटप (वर्षासाठी वस्तूंची संख्या)
अंघोळीचा साबण (१०), कपडे धुण्याचा साबण (३०), खोबरेल तेल (१०), टुथपेस्ट (१०), टुथब्रश (४), कंगवा (२), नेलकटर (२), मुलींसाठी निळ्या रीबन (जोड) (४), रेनकोट किंवा छत्री (१), वुलन स्वेटर (तीन वर्षातून एकदा) (१), अंतर्वस्त्र (२), टॉवेल (१), सँडल किंवा स्लीपर (१), अन्य आवश्यक पाठ्यपुस्तके आणि सराव प्रश्नसंच
