scorecardresearch

सरकारी जमिनींच्या व्यवहारांची तपासणी करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय

सरकारने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सरकारी जमिनी, देवस्थान, इनामी, वन, पुनर्वसन आणि वतनाच्या जमिनी मालकी हक्काने करून देताना (वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरीत करताना) बाजारमूल्य कमी दाखवल्याची एक-दोन प्रकरणे समोर आली आहेत.

पुणे : सरकारने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सरकारी जमिनी, देवस्थान, इनामी, वन, पुनर्वसन आणि वतनाच्या जमिनी मालकी हक्काने करून देताना (वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरीत करताना) बाजारमूल्य कमी दाखवल्याची एक-दोन प्रकरणे समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशाप्रकारच्या जमिनींच्या झालेल्या व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

     महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २९ नुसार जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तींचे तीन वर्ग केले आहेत. भोगवटादार वर्ग एक जमिनींचा ताबा असलेल्या मालकांना ती विकण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. त्यासाठी सरकारच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसते. मात्र, भोगवटादार वर्ग-दोन प्रकारच्या जमिनींची विक्री, हस्तांतर करताना जमीन मालकांना सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यामध्ये देवस्थान, इनामी, गायरान, वतन, वन, पुनर्वसन  आणि सरकारने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या अशा जमिनींचा समावेश असतो. वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरीत करताना भोगवटा मूल्याची रक्कम कमी दाखवून आणि चुकीचे बाजारमूल्य लावून कमी किमतीत जमिनी नावावर करून दिल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. महालेखापरीक्षकांनी महसूल आणि वन विभागातील काही प्रकरणांची तपासणी केल्यानंतर भोगवटा मूल्याची चुकीच्या पद्धतीने आकारणी झाल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

     या पार्श्वभूमीवर अशाप्रकारे  दिलेल्या जमिनींची खास पथकांद्वारे तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले आहेत. खास पथकांद्वारे अशा जमिनींची तपासणी होणार असल्याने बाजारभावापेक्षा कमी किमतीतील व्यवहार समोर येणार असून शासनाचा बुडालेला महसूल वसलू होऊ शकणार आहे. जिल्ह्यातील वर्ग एकमध्ये रूपांतरित केलेल्या जमिनींवर आकारलेल्या भोगवटा मूल्यांचे लेखापरीक्षण केले जाईल. त्यासाठी खास पथक नेमण्यात येणार आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे यांनी सांगितले.

तपासणीत काय?

निवासी, शेतजमीन, औद्योगिक वापरासाठी दिलेल्या या जमिनी मालकी हक्काच्या करण्यासाठी संबंधितांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर भोगवटा मूल्य निश्चित करून बाजारमूल्य दरानुसार (रेडीरेकनर) मूल्य आकारले जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर या जमिनी संबंधितांच्या मालकीच्या म्हणजेच वर्ग-एकच्या होतात. अशाप्रकारच्या वर्ग-दोनच्या जिल्ह्यात हजारो एकर जमिनी आहेत, त्यापैकी किती जमिनी वर्ग-एकमध्ये रूपांतरीत केल्या आहेत? रूपांतरित करताना योग्य बाजारमूल्य आकारले किंवा कसे, याबाबत तपासणी करण्यात येणार आहे.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: District administration decision investigate government land transactions rental basis government lands ysh

ताज्या बातम्या