पुणे : जिल्हा परिषदेमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) रद्द झाल्याने आगामी निवडणुकीत या गटातून निवडून आलेल्या सदस्यांना पुन्हा उमेदवारी मिळवताना खुल्या गटातील मातबरांच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे.न्यायालयाच्या निकालानंतर आता पुढील काही दिवसांत जिल्हा परिषदेची निवडणूक ओबीसी आरक्षण वगळून जाहीर करावी लागणार आहे. परिणामी ऐन पावसाळय़ात निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पुणे जिल्हा परिषदेची मार्च महिन्यात मुदत संपून सध्या प्रशासक कामकाज पाहत आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे लांबलेली निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे.दरम्यान, जिल्हा परिषदेमध्ये गत पंचवार्षिकमध्ये ७५ गट होते त्यांची संख्या वाढून आता ८२ एवढी झाली आहे. ७५ गटांपैकी २० गट ओबीसींसाठी राखीव होते, येत्या निवडणुकीत ८२ गट झाले, तर ओबीसी आरक्षण असलेल्या गटाची संख्या एकने वाढू शकते. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये ओबीसी आरक्षण, त्यामध्ये महिला ओबीसी राखीव गटातून निवडून आलेल्या २० जणांपैकी दोघे जण गेल्या पाच वर्षांत अध्यक्ष राहिले आहेत. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर पक्षांमधील चार ते पाच ओबीसी सदस्यांनी विविधपदे भूषवली आहेत. ओबीसी आरक्षण नसल्याने आता यांच्यासह या प्रवर्गातून निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांची निवडणुकीची वाटचाल काहीशी आव्हानात्मक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.जिल्ह्यात ८३ ऐवजी ८२ गटग्रामीण विकास विभागाने पुणे जिल्हा परिषदेसाठी ८३ गट निश्चित केल्याचे राजपत्र जाहीर केले आहे. मात्र, ही संख्या निश्चित करताना मंचर ग्रामपंचायतीचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन या ठिकाणी नगरपंचायत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एक गट कमी झाला असून ही संख्या ८२ एवढी निश्चित झाली आहे. याबाबतची सुधारणा राजपत्रात लवकरच केली जाणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
