संसद आणि विधिमंडळात जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदार, आमदारांच्या पंचवार्षिक निधीच्या खर्चाची माहिती देण्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. माहिती संकलित करत आहोत, अर्धवट माहिती आहे, अशा प्रकारची उत्तरे समितीच्या अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहेत. आमदार आणि खासदारांना दरवर्षी त्यांच्या मतदारसंघात विकास कामे करण्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जातो. आमदारांना दोन कोटी तर खासदारांना पाच कोटी एवढा विकास निधी असतो. विधान परिषद व राज्यसभेच्या सदस्यांनाही तो मिळतो. यातून करावयाची कामे त्यांच्या शिफारशीतून करण्यात येतात. खासदार, आमदारांनी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचवायची असतात. त्यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिला जातो. केंद्र व राज्य शासनामधील सत्ताधारी आणि विरोधी लोकप्रतिनिधींच्या निधीचा खर्च आणि विकासकामांची माहिती प्रसारमाध्यमांना आणि सामान्य नागरिकांना जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात येत आहे. माहिती संकलित करत आहोत, अर्धवट माहिती आहे, पुढच्या आठवडय़ात या, अशा प्रकारची उत्तरे समितीकडून दिली जात आहेत. आमदार निधीच्या वापरात सुसूत्रता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला असून त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेकरिता आमदार निधीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा स्तरावर निधी खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत लोकप्रतिनिधींकडून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांवर जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींनी किती खर्च केला, त्यांनी स्वत:हून सुचविलेली कामे, त्यांच्यावर करण्यात आलेला खर्च याबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. माहिती अधिकारातही लोकप्रतिनिधींनी माहितीसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांनाही अद्याप माहिती मिळालेली नाही. दिखाऊ, छोटय़ा कामांवर भर खासदार किंवा आमदारांच्या पसंतीनुसार केंद्र व राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार कामे सुचवता येतात. मतदारांवर प्रभाव पडेल अशा पद्धतीने कामे करण्यावर लोकप्रतिनिधींचा भर असतो. पुढील निवडणुकांना सामोरे जाताना केलेल्या कामांची यादी मतदारांना सादर करायची असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून गल्ली-बोळातील रस्ते, शौचालये अशा छोटय़ा कामांवर भर दिला जातो. केंद्र व राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर खासदार व आमदारांसाठी आदर्श ग्राम योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेतून लोकप्रतिनिधींना कोणत्याही प्रकारचा वेगळा निधी दिला जात नसून कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व, दानशूर व्यक्ती यांच्या माध्यमातून त्यांनी दत्तक घेतलेल्या गावासाठी निधी उभा करायचा आहे. जिल्ह्य़ातील काही खासदार, आमदारांनी मतदारसंघातील ज्या भागात वा गावात मतदान कमी झाले तेथील गाव दत्तक घेतले आहे. त्यामुळे दत्तक घेतलेल्या गावातच निधी खर्च होत असल्याने आजूबाजूच्या गावातील गावकरी नाराज होत असून मते देऊनही शेजारच्या गावात जास्त निधी खर्च होत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडे येत आहेत.
