पुणे : राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांसाठीच्या प्रस्तावित कायद्यात शिकवणी वर्गांच्या सहली, उपक्रमांना नियमांच्या चौकटीत आणण्याचे संकेत शिक्षण विभागाने दिले आहेत. दिवेआगर येथील दुर्घटनेत आळंदी येथील आठ विद्यार्थ्यांना मृत्यू झाल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण विभागाने या अनुषंगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’ हा कायदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या कायद्याचा मसुदा जाहीर करून त्यावर शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी अशा विविध भागधारकांच्या हरकती सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित कायद्यात २५ किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी असलेल्या खासगी शिकवणी वर्गांना नोंदणी अनिवार्य, १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशबंदी, शिकवणीचे तास दिवसाला जास्तीत जास्त पाचपर्यंत मर्यादित, आठवड्यातून किमान एक दिवस सुटी बंधनकारक, पात्रताधारक व्यक्तींची अध्यापनासाठी नेमणूक, मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षकांना खासगी शिकवणीत शिकवण्यास सक्त मनाई, इमारतीच्या तळघरात शिकवणीवर्ग चालवण्यास बंदी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी शिकवणी केंद्रांवर १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा नोंदणी रद्द करून वर्ग बंद करण्याची कठोर कारवाई अशा तरतुदींचा समावेश आहे. मात्र, खासगी शिकवणी वर्गांच्या सहली, सुरक्षेच्या उपाययोजना याचा समावेश कायद्याच्या मसुद्यात नाही.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह म्हणाले, की दिवेआगर येथे घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. पोलिसांकडून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहेत. तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिकवणी वर्गांनी कोणताही उपक्रम राबवताना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. दिवेआगर येथील घटनेची दखल घेऊन प्रस्तावित कायद्यात आवश्यक तरतुदींचा समावेश करण्यात येईल.

दिवेआगर येथे घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. सद्य:स्थितीत शिकवणी वर्गांना कोणतीही कायदेशीर चौकट नाही. शिकवणी वर्गांनी शिक्षणाव्यतिरिक्त उपक्रम राबवताना पालकांची संमती, विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना राबवण्याबाबत संघटनेतर्फे सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, पालकांनीही जागरूक सुरक्षा उपाययोजनांची खात्री केली पाहिजे. अशा घटना घडू नयेत या दृष्टीने प्रस्तावित कायद्यातही स्पष्ट तरतूद करता येऊ शकते. – प्रशांत कुलकर्णी, अध्यक्ष, प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन महाराष्ट्र